सदन में जोरशोर से गूंजा अवैध खनन का मामला, सत्तापक्ष-विपक्ष ने एक-दूसरे पर साधा निशाना

Edited By Vijay, Updated: 30 Aug, 2018 09:55 PM

illegal mining case echo in house ruling party and opposition target each other

हिमाचल विधानसभा में अवैध खनन का मामला जोरशोर से गूंजा। सदन में सत्तापक्ष और विपक्ष सदस्यों ने अवैध खनन से जुड़े मामलों को उठाते हुए एक-दूसरे पर तीखे निशाने साधे।

शिमला (राक्टा): हिमाचल विधानसभा में अवैध खनन का मामला जोरशोर से गूंजा। सदन में सत्तापक्ष और विपक्ष सदस्यों ने अवैध खनन से जुड़े मामलों को उठाते हुए एक-दूसरे पर तीखे निशाने साधे। गैर-सरकारी सदस्य दिवस के तहत विधायक राकेश पठानिया ने अवैध खनन का मामला सदन में उठाया। इस पर चर्चा का जवाब देते हुए उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा कि राज्य की जयराम सरकार में न तो खनन माफिया को बचाने वाला कोई एजैंट है और न ही कोई अन्य। इसके साथ ही उन्होंने नूरपुर में हो रहे अवैध खनन पर तुरंत रोक लगाने के लिए एक विशेष दस्ता गठित कर वहां भेजने की बात कही। उन्होंने कहा कि पुलिस के साथ यह दस्ता नूरपुर के उन सभी क्षेत्रों में दबिश देगा, जहां पर अवैध रूप से खनन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 8 महीनों में अवैध खनन को लेकर 4 एफ.आई.आर. भी दर्ज की गई हैं।

120 स्टोन क्रशर से 80 करोड़ रुपए की रिकवरी बाकी
उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार को राज्य में 120 स्टोन क्रशर से 80 करोड़ रुपए की रिकवरी करनी है लेकिन इनमें से कई लोग न्यायालय में चले गए हैं जिस कारण यह पैसा लंबित है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने गलतियां की हैं, उनसे सारे का सारा पैसा वसूला जाएगा और इसमें कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कांगड़ा जिला की चक्की खड्ड में अवैध खनन रोकने के लिए उद्योग निदेशालय से विशेष दस्ता तैनात करने और पूरे क्षेत्र को खनन माफिया से खाली कराने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में वैध खनन ही हो और अवैध खनन पर रोक लगे। उद्योग मंत्री ने कहा कि कोल डैम के निर्माण में ऐसी 6 फर्मों ने मिट्टी ढोने का काम किया जो पंजीकृत नहीं थीं। प्रदेश सरकार ने उन पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने एम फार्म का दुरुपयोग रोकने तथा अवैध खनन में उद्योग विभाग के किसी भी कर्मचारी या अधिकारी की मिलीभगत पाए जाने पर उसके खिलाफ  कड़ी कार्रवाई की भी बात कही।

पठानिया बोले-अवैध खनन रोकने को कोई तैयार नहीं
विधायक राकेश पठानिया ने प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए तीखे प्रहार किए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि एक महिला के नाम पर चल रहे क्रशर पर जुर्माना हुआ लेकिन लीज उसके बेटे के नाम पर कर दी गई। इस तरह के मामलों में घपलेबाजी है। उन्होंने कहा कि इसी तरह सीमाई क्षेत्रों में अधिक विवाद है जिसकी डिमार्केशन होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वह माइनिंग के खिलाफ  नहीं हैं लेकिन माइनिंग अवैध तरीके से नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां के लिए माइनिंग लीज दी गई है, वहां पर खनन न होकर दूसरी जगह पर किया जा रहा है लेकिन इसे कोई भी रोकने को तैयार नहीं। रीवर बैड पर माइनिंग की जा रही है। उन्होंने चक्की खड्ड में बड़े पैमाने पर हो रही माइनिंग को गंभीर बताया और आरोप लगाए कि विभाग के लोग व पुलिस तक ऐसे माफिया से मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि रोजाना सैंकड़ों गाड़ियां पंजाब को हिमाचल से खनिज ढोती हुईं दिखाई दे रही है। उन्होंने एक डी.एस.पी. को खनन माफिया से लडऩे पर सरकार से ईनाम देने की वकालत की, जिन्होंने 2 जवानों के साथ नूरपुर में रात भर कार्रवाई की। उन्होंने यह भी कहा कि चक्की खड्ड में जहां 10 किलोमीटर एरिया में माइनिंग बैन है, वहीं पर माइनिंग लीज दे दी गई है।

अवैध खनन करने वालों को राजनीतिक संरक्षण : हर्षवर्धन
विधायक हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि अवैध खनन करने वालों को राजनीतिक संरक्षण भी रहता है। उन्होंने कहा कि अवैध काम करने वाले किसी के नहीं होते और समय के साथ चलते हैं जिन पर नकेल कसने की जरूरत है। जे.आर. कटवाल ने कहा कि अवैध खनन से देश में कई तरह की समस्याएं पैदा हो गई हैं। इसलिए अभी से इस पर गंभीरता से कदम उठाने की जरूरत है ताकि ये आगे फूले फले नहीं। मोहन लाल ब्राक्टा ने कहा कि अवैध खनन से नुक्सान न केवल सरकार को हो रहा है बल्कि पर्यावरण व लोगों को भी हो रहा है। विधायक रविंद्र धीमान ने कहा कि अवैध खनन के काम में कुछ कमी आई है  लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। रात के वक्त अभी भी खनन किया जा रहा है।

ग्रीन हाऊस की आड़ में अवैध खनन, पुलिस का मिल रहा सहयोग
विधायक लखविंद्र राणा ने अपने विस क्षेत्र का मामला उठाते हुए कहा कि वहां पॉलीहाऊस व ग्रीन हाऊस की आड़ में अवैध माइनिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह पूरा कारोबार साठगांठ से हो रहा है। विधायक सतपाल रायजादा ने कहा कि पुलिस के साथ मिलकर अवैध खनन का काम प्रदेश में चल रहा है। उन्होंने कहा कि खनन से 10 फीसदी रैवन्यू ही आ रहा है और 90 फीसदी रैवन्यू पुलिस व खननकारियों को मिल रहा है। स्वां चैनेलाइजेशन को अवैध खनन के लिए 3-4 जगह से तोड़ दिया गया है।

26 हजार में मिल रहा रेत-बजरी का ट्रक
विधायक सुखराम चौधरी ने कहा कि यदि खनन के लिए पॉलिसी बनेगी तो हिमाचल को रैवन्यू आएगा। विधायक जगत सिंह नेगी ने कहा कि उनके विस क्षेत्र में रेत व बजरी के ट्रक 26 हजार में बिकते हैं। विधायक परमजीत सिंह ने कहा कि खनन माफिया के हौसले बुलंद हैं। आज भी खनन माफिया कायम है, जिस पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है।

सालाना हो रहा 200 करोड़ का नुक्सान : रामलाल
विधायक राम लाल ठाकुर ने कहा कि अवैध खनन से सालाना करीब 200 करोड़ का नुक्सान हो रहा है। उन्होंने पूछा कि अवैध खनन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं।

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