...तो कुल्लू में त्रासदी से कम नहीं होगा मंजर

Edited By Ekta, Updated: 28 Jun, 2018 04:36 PM

ill not be less than the tragedy in kullu

हाईकोर्ट और नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों पर सही तरीके से और ईमानदारी से कार्रवाई होती है तो कुल्लू में मंजर किसी भयंकर त्रासदी से कम नहीं होगा। ईमानदारी और सही तरीके से होने वाली कार्रवाई में अवैध कब्जों व अन्य गड़बड़ियों के कई मामले उजागर हो...

कुल्लू (शम्भू प्रकाश): हाईकोर्ट और नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों पर सही तरीके से और ईमानदारी से कार्रवाई होती है तो कुल्लू में मंजर किसी भयंकर त्रासदी से कम नहीं होगा। ईमानदारी और सही तरीके से होने वाली कार्रवाई में अवैध कब्जों व अन्य गड़बड़ियों के कई मामले उजागर हो सकते हैं। इसके लिए हाईकोर्ट और नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों की सही तरीके से अनुपालना जरूरी है। दूसरी ओर अवैध कब्जों की निशानदेही में पिक एंड चूज वाली नीति को लेकर भी उच्चाधिकारियों तक शिकायतें आ रही हैं। हाईकोर्ट और ट्रिब्यूनल के आदेशों पर जिला कुल्लू में अवैध होटलों, गैस्ट हाऊसों व अन्य भवनों की जांच के आदेश हुए हैं और कार्रवाई भी चल रही है। 


मनाली, कुल्लू, भुंतर, कसोल व मणिकर्ण सहित विभिन्न क्षेत्रों में अवैध निर्माण को लेकर कार्रवाई करते हुए कई होटल व अन्य भवन भी सील किए गए हैं। चरणबद्ध तरीके से हो रही कार्रवाई के आगामी चरण में और भवन अवैध पाए जा सकते हैं। पार्वती घाटी में जारी ताजा निशानदेही में ही अब तक आगामी कार्रवाई के लिए 100 से अधिक भवन चिन्हित कर लिए गए हैं। जानकार बताते हैं कि कुल्लू व भुंतर शहर सहित अन्य कस्बों में अवैध कब्जों की भरमार है। ईमानदारी और सही तरीके से कार्रवाई होगी तो कई भवन अवैध पाए जा सकते हैं। कार्रवाई के बाद यदि अवैध भवनों को गिराया जाए तो मंजर किसी बड़ी त्रासदी से कम नहीं होगा। इसके लिए हाईकोर्ट और नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों की सही तरीके से अनुपालना करने और करवाने की जरूरत है। शहरी क्षेत्रों में कई बहुमंजिला भवन ऐसे हैं जिनकी एक मंजिल तो पास है जबकि अन्य मंजिलें बिना नक्शे पास करवाए व बिना अनुमति के ही बनी हुई हैं। 


छूट रहे अतिक्रमणकारी, ईमानदार हों ऑफिसर 
कुल्लू के बुद्धिजीवियों राजेंद्र शर्मा, प्रेम चंद ठाकुर, किशन चंद, डाबे राम, पुरुषोत्तम शर्मा, कृष्ण गोपाल, समाजसेवी प्रकाश चंद, देवेंद्र शर्मा व महेंद्र सिंह आदि ने कहा कि हाईकोर्ट और नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों पर अवैध कब्जों के खिलाफ हो रही कार्रवाई में कई भवन छूट रहे हैं। ईमानदारी से कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जों पर शिकंजा कसा जाए तो भविष्य में अवैध कब्जों से राहत मिलेगी। जिस प्रकार से बड़े कब्जाधारियों को छोड़ा जा रहा है वह ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि कार्रवाई के लिए ऑफिसरों का ईमानदार होना जरूरी है। 

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