Edited By Ekta, Updated: 06 Feb, 2019 11:47 AM
शिक्षकों व गैर-शिक्षक कर्मचारी यदि विभाग द्वारा निर्धारित ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग नहीं लेते हैं, तो अब उनकी इन्क्रीमैंट रोकी जाएगी। ऐसे निर्देश शिक्षा विभाग ने जिलों को जारी किए हैं। इसके साथ ही विभाग ने स्कूलों और कालेजों को ट्रेनिंग में डिप्यूट...
शिमला (प्रीति): शिक्षकों व गैर-शिक्षक कर्मचारी यदि विभाग द्वारा निर्धारित ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग नहीं लेते हैं, तो अब उनकी इन्क्रीमैंट रोकी जाएगी। ऐसे निर्देश शिक्षा विभाग ने जिलों को जारी किए हैं। इसके साथ ही विभाग ने स्कूलों और कालेजों को ट्रेनिंग में डिप्यूट किए गए शिक्षक व गैर-शिक्षक कर्मचारियों के नाम ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट को 15 दिन पहले भेेजने के निर्देश दिए हैं, ताकि इन कर्मचारियों के ठहरने की व्यवस्था की जा सके। इसके साथ ही विभाग ने ट्रेनिंग के लिए डिप्यूट शिक्षकों व गैर-शिक्षकों को समय पर रीलिव करने के निर्देश भी दिए। विभाग के मुताबिक स्कूलों और कालेजों से शिक्षकों व अन्य स्टाफ को समय पर रीलिव नहीं किया जाता है। ऐसी कई शिकायतें विभाग को जिलों से मिल रही हैं। इसके चलते शिक्षा विभाग ने स्कूलों और कॉलेजों को ये निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही विभाग ने सभी शिक्षकों व गैर-शिक्षकों को ट्रेनिंग अनिवार्य की है जिन शिक्षकों या गैर-शिक्षक स्टाफ को ट्रेनिंग के लिए डिप्यूट किया जाता है, उन्हें इसमें भाग लेना ही होगा।
शिक्षकों के लिए डिवैल्पमैंट प्रोग्राम
नैशनल इंस्टीच्यूट ऑफ सैक्रेट्रीयेट ट्रेनिंग एंड डिवैल्पमैंट गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश शिक्षकों के लिए डिवैल्पमैंट प्रोग्राम ट्रेनिंग करवाने जा रहा है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम फरवरी से मार्च माह तक चलेगा, ऐसे में शिक्षा विभाग ने उपनिदेशकों को निर्देश दिए हैं कि वे इस बारे शिक्षकों को अवगत करवाएं और जो शिक्षक इस ट्रेनिंग में भाग लेना चाहते हैं, उनकी सूची विभाग को भेजें। इसके बाद विभाग ये सूची उक्त कार्यालय को भेजेगा। गौर हो कि हिप्पा, एन.सी.ई.आर.टी., एस. सी.ई.आर.टी.,जी.सी.टी.ई. धर्मशाला और सी.सी.आर.टी. दिल्ली द्वारा समय-समय पर शिक्षक व गैर-शिक्षक स्टाफ के लिए ट्रेनिंग व वर्कशॉप करवाई जाती है और प्रदेश सरकार ने शिक्षकों व गैर-शिक्षक कर्मचारियों के इन ट्रेनिंग में भाग लेना अनिवार्य किया गया।
