HRTC धर्मशाला RTO कांगड़ा के खिलाफ हुआ उग्र, जमकर की नारेबाजी

Edited By kirti, Updated: 18 May, 2018 03:05 PM

hrtc dharmashala rto turned against kangra

हिमाचल पथ परिवहन निगम मंडल धर्मशाला के कर्मचारी आर.टी.ओ. कांगड़ा के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। शुक्रवार को आर.टी.ओ कांगड़ा के खिलाफ उग्र हुए निगम कर्मचारियों ने आर.टी.ओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उन्हें भ्रष्ट अधिकारी कहा।

धर्मशाला(जिनेश):हिमाचल पथ परिवहन निगम मंडल धर्मशाला के कर्मचारी आर.टी.ओ. कांगड़ा के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। शुक्रवार को आर.टी.ओ कांगड़ा के खिलाफ उग्र हुए निगम कर्मचारियों ने आर.टी.ओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उन्हें भ्रष्ट अधिकारी कहा। आर.टी.ओ.कांगड़ा के खिलाफ उग्र रूप धारणा करते हुए परिवहन निगम में तैनात तेजराम,वरिष्ठ सह परिचालक ने कहा कि पिछले माह निजी बस आपरेटरों को फायदा पहुंचाने के लिए अवैध तरीके से बस रूटों में संशोधन किया गया। इन बस रूटों को निरस्त करने को लेकर हमारा धरना प्रदर्शन आज के दिन तय था और इसके लिए वकायदा आर.टी.ओं कांगड़ा को नोटिस भी दिया गया था।

3 मई को इन मसलों को लेकर बातचीत भी की गई
उन्होंने कहाकि जो रूट परमिट निजी बस आपरेटरों को दिए गए है वह वाया पठानकोट दर्शाएं गए है, जोकि पूर्ण रूप से गलत और अवैध है। उन्होंने बताया कि आर.टी.ओ. कांगड़ा से 3 मई को इन मसलों को लेकर बातचीत भी की गई थी, और उसी दिन इस प्रदर्शन को लेकर उन्हें नोटिस भी दिया गया था। हालांकि उस दिन भी यह बात की गई थी, और आर.टी.ओ को सूचित किया गया था कि जो रूट निजी बसों को जारी किए गए हैं वे सरासर गलत हैं, और उन्हें बंद किया जाए, लेकिन आर.टी.ओ. इसका सहीं से जबाव नहीं दे पाए थे। इतना ही नहीं धरना प्रदर्शन के दौरान तेजराम ने कहा कि जो भी हुआ और जैसे भी हुआ ये सब गलत तरीके से हुआ है।

डेढ़ लाख रुपए का नुक्सान झेलना पड़ रहा
उन्होंने बताया कि परिवहन निगम को इन निजी बस रूट परमिटों की वजह से प्रतिदिन डेढ़ लाख रुपए का नुक्सान झेलना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की है कि इन बस रूटों को परिवहन एक्ट के तहत निरस्त किया जाए। उधर गंभीर स्थिति को देखते हुए एस.डी.एम धर्मशाला धर्मेश रमोत्रा कर्मचारियों के बीच पहुंचे और उनकी बात को सुना। इसके बाद एस.डी.एम ने कहा कि अगर यह मामला जिला स्तर पर सुलझाने का होगा तो इसे डी.सी. और आर.टी.ओ के माध्यम से सुलझाया जाएगा, अन्यथा इसे सरकार के पास भेजा जाएगा।

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