ऑनलाइन डिग्री कोर्स शुरू नहीं कर पाएगा HPU, ये रही बड़ी वजह

Edited By Vijay, Updated: 09 Jan, 2019 10:33 PM

hpu is not going to start online degree course this is the reason

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एच.पी.यू.) सत्र 2019-20 से ऑनलाइन डिग्री कोर्स शुरू नहीं कर पाएगा। ऑनलाइन डिग्री कोर्स शुरू करने के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अभी पात्रता शर्तें पूरी नहीं करता है। इसके चलते अगले सत्र से ऑनलाइन डिग्री कोर्स शुरू...

शिमला: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एच.पी.यू.) सत्र 2019-20 से ऑनलाइन डिग्री कोर्स शुरू नहीं कर पाएगा। ऑनलाइन डिग्री कोर्स शुरू करने के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अभी पात्रता शर्तें पूरी नहीं करता है। इसके चलते अगले सत्र से ऑनलाइन डिग्री कोर्स शुरू करने के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय आवेदन नहीं कर पाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) ने अगले सत्र से ऑनलाइन डिग्री कोर्स शुरू करने के लिए पात्रता शर्तें तय कर ली हैं। पात्रता शर्तें तय करने के अलावा यू.जी.सी. ने पात्र उच्च शिक्षण संस्थानों से आवेदन भी आमंत्रित किए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी तय की गई है।

कोर्स शुरू करने के लिए पहले पूरी करनी होंगी पात्रता शर्तें

ऑनलाइन डिग्री कोर्स शुरू करने के लिए अनुमति यू.जी.सी. (ऑनलाइन कोर्स या कार्यक्रम) रैगुलेशन्स, 2018 के तहत मिलेगी और ऑनलाइन कोर्स सत्र 2019-20 से शुरू होंगे। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को ऑनलाइन डिग्री कोर्स शुरू करने के लिए पहले पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी। यू.जी.सी. (ऑनलाइन कोर्स या कार्यक्रम) रैगुलेशन्स, 2018 में शामिल पात्रता शर्तों के तहत ऑनलाइन डिग्री कोर्स शुरू करने के लिए इंस्टीच्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क (एन.आई.आर.एफ.) के तहत ओवरऑल वर्ग में संबंधित उच्च शिक्षण संस्थान का बीते 3 वर्षों में कम से कम 2 बार शीर्ष 100 में आना अनिवार्य है।

नैक से मान्यता के लिए 4-प्वाइंट स्केल पर 3.26 होना चाहिए न्यूनतम स्कोर

इसके अलावा उच्च शिक्षण संस्थान के पास नैशनल असैसमैंट एंड एक्रीडेशन काऊंसिल (नैक) से मान्यता के लिए न्यूनतम स्कोर 4-प्वाइंट स्केल पर 3.26 होना चाहिए लेकिन हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का नैक से मान्यता के लिए 4-प्वाइंट स्केल पर 3.21 स्कोर है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम.एच.आर.डी.) का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा में ग्रोस इनरोलमैंट रेशो (जी.ई.आर.) वर्ष 2020 तक 30 प्रतिशत करना है। यहां बता दें कि नैक व एन.आई.आर.एफ. की शर्तें फिलहाल वर्तमान सरकारी ओपन यूनिवर्सिटी पर लागू नहीं होंगी, जब तक सरकारी ओपन यूनिवर्सिटी पर नैक या इसके समान एक्रीडेशन सिस्टम उपलब्ध न हो।

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