अब रेल में सफर के दौरान HPMC के जूस का भी मजा ले पाएंगे देशवासी

Edited By Ekta, Updated: 24 Jul, 2018 01:02 PM

hpmc juice

राज्य सरकार के आग्रह पर इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन (आई.आर.सी.टी.सी.) ने एच.पी.एम.सी. द्वारा तैयार नींबू पानी को ए प्लस श्रेणी में शामिल कर लिया है। अभी तक नींबू पानी ए श्रेणी के शीतल पेय पदार्थों में शामिल था। ए प्लस का दर्जा मिलने...

शिमला (देवेंद्र): राज्य सरकार के आग्रह पर इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन (आई.आर.सी.टी.सी.) ने एच.पी.एम.सी. द्वारा तैयार नींबू पानी को ए प्लस श्रेणी में शामिल कर लिया है। अभी तक नींबू पानी ए श्रेणी के शीतल पेय पदार्थों में शामिल था। ए प्लस का दर्जा मिलने के बाद राज्य सरकार का उपक्रम एच.पी.एम.सी. सालाना 10 करोड़ का नींबू पानी भारतीय रेलवे को बेचने की योजना बना रहा है। इसे लेकर जल्द ही एच.पी.एम.सी. और आई.आर.सी.टी.सी. केबीच करार किया जाएगा। आय में बढ़ौतरी के लिए एच.पी.एम.सी. विभिन्न प्रकार के जूस भी रेलवे को बेचेगा। 


उल्लेखनीय है कि एच.पी.एम.सी. जूस, जैम, स्क्वैश व अचार जैसे उत्पाद तैयार करता है। सालाना 900 टन एप्पल जूस कंसन्ट्रैंट भी एच.पी.एम.सी. द्वारा तैयार किया जाता है। इसी तरह आम, अनार व लीची का जूस भी एच.पी.एम.सी. बनाता है लेकिन मॉर्कीटिंग की उचित व्यवस्था न होने के कारण एच.पी.एम.सी. के उत्पाद नहीं बिक पाते हैं। मौजूदा सरकार ने सत्ता संभालते ही एच.पी.एम.सी. को अपनी आय बढ़ाने के निर्देश दिए थे। राज्य सरकार के निर्देशों पर ही बीते अप्रैल माह से अब तक एच.पी.एम.सी. ने करीब पौने 2 करोड़ का नींबू पानी रेलवे को बेचा है। 


एच.पी.एम.सी. की आय में बढ़ौतरी के मकसद से ही बीते सप्ताह सूबे के बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर दिल्ली में आई.आर.सी.टी.सी. के चेयरमैन महेंद्र प्रताप से मिल चुके हैं। उन्होंने भारतीय रेलवे में एच.पी.एम.सी. द्वारा तैयार नींबू पानी के अलावा जूस बेचने का आग्रह किया था। आई.आर.सी.टी.सी. ने भी रेलवे में एच.पी.एम.सी. के उत्पाद बेचने का भरोसा दिया है। इसके बाद सरकार ने एच.पी.एम.सी. को भी अपने सभी प्रोसैसिंग प्लांट अपडेट करने तथा विभिन्न उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं ताकि रेलवे की मांग को पूरा किया जा सके।


पौष्टिक आहार के लिए रेलवे को मशरूम देगा हिमाचल
महेंद्र सिंह ठाकुर ने आई.आर.सी.टी.सी. चेयरमैन को बताया कि रेलवे में आहार के लिए पनीर जैसे उत्पादों के बदले राज्य सरकार पौष्टिक मशरूम देने को तैयार है। उन्होंने बताया कि केंद्र द्वारा हाल ही में मंजूर किए गए मशरूम प्रोजैक्ट के तहत प्रदेश में औषधीय गुणों वाले मशरूम की खेती को तरजीह दी जाएगी। लिहाजा राज्य सरकार भारतीय रेलवे को पौष्टिक आहार के लिए मशरूम उपलब्ध कराएगी।

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