हिमाचल सरकारी विभागों को डिजी लॉकर सुविधा प्रदान करने में टॉप पर

शिमला (अभिषेक): हिमाचल प्रदेश सरकारी विभागों को डिजी लॉकर सुविधा प्रदान करने वाले राज्यों की सूची में टॉप पर पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड और तकनीकी शिक्षा बोर्ड को भी डिजी लॉकर से जोड़ दिया है। इससे अब विद्यार्थी अपनी जमा दो की मार्कशीट व विश्वविद्यालय की डिग्री डिजी लॉकर में सुरक्षित रख सकेंगे। डिजी लॉकर खोलने के बाद विद्यार्थी इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। प्रथम चरण में वर्ष 2017 व 2018 के विद्यार्थियों को डिजी लॉकर की सुविधा प्रदान की है, लेकिन आगामी दिनों में दूसरे चरण के तहत यह सुविधा वर्ष 2012 तक के विद्यार्थियों को प्रदान की जाएगी। 

स्कूल शिक्षा बोर्ड और तकनीकी शिक्षा बोर्ड को भी डिजी लॉकर से जोड़े जाने के साथ अब हिमाचल प्रदेश के 6 विभाग अब डिजी लॉकर की सुविधा से जुड़ गए हैं। झारखंड के साथ हिमाचल प्रदेश अब संयुक्त रूप से शीर्ष पर है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड और तकनीकी शिक्षा बोर्ड के अलावा राजस्व विभाग, परिवहन विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को भी डिजी लॉकर सुविधा प्रदान की गई है। डिजी लॉकर की सुविधा प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड का होना अनिवार्य है।

क्या है डिजी लॉकर डिजी

डिजी लॉकर की मदद से इसकी सुविधा प्राप्त करने वालों के जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन सुरक्षित रहेंगे। इसमें देश के नागरिक पैन कार्ड, वोटर आई.डी. कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसैंस और एजुकेशनल सर्टीफिकेट आदि के साथ कोई भी सरकारी प्रमाण या सर्टीफिकेट स्टोर कर सकते हैं।