हिमाचल को मिल सकती है सैनिक स्कूल और क्रिटिकल केयर अस्पताल की सौगात

शिमला : केंद्रीय बजट हिमाचल प्रदेश के लाखों किसानों और बागवानों के लिए राहत लेकर आएगा। ऐसा इसलिए कि सूबे में 20 और ई-मंडियां विकसित हो सकती है। मंडियों के विकसित होने से ई-ट्रेडिंग का बुनियादी ढांचा और मजबूत होगा। तैयार फसलों को देश में ऑनलाइन बेचने की सुविधा होगी। प्रदेश में कुल 63 मंडियां हैं। वर्तमान में कुल 19 ई- मंडियों का किसान लाभ उठा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने दस और ई-मंडियां बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है जबकि 10 और का प्रस्ताव भेजा जाएगा। केंद्र सरकार ने देश भर में एक हजार नई ई- मंडियां विकसित करने की घोषणा की है। प्रत्येक ई- मंडियों के लिए केंद्र सरकार 45 लाख की राशि देगी। हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग बोर्ड के प्रबंध निदेशक नरेश ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय बजट के बाद 10 और ई-मंडियों का प्रस्ताव केंद्र को भेजेंगे। 10 के प्रस्ताव पहले ही भेजे जा चुके हैं। 

हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों के बाद अब शहरों में भी जल जीवन मिशन चलाया जाएगा। इससे शहरों में पेयजल व्यवस्था मजबूत होगी। अभी ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में नल के तहत कुल 11.50 लाख कनेक्शन दिए जा चुके हैं। 15 अगस्त तक 17.50 लाख नल लगाने का लक्ष्य है। नए वित्तीय वर्ष के लिए जल जीवन मिशन के लिए 50 हजार करोड़ का प्रावधान किया है। इस बार बजट में देश के शहरों को भी मिशन से जोड़ा है। कई साल पुरानी शहरी पेयजल योजनाएं के पाइप बदले जाएंगे। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि जल जीवन मिशन में शहरों को जोड़ने का प्रदेश को लाभ होगा। 

केंद्रीय आम बजट में देश के 602 जिलों में क्रिटिकल केयर अस्पताल बनाने की घोषणा की गई है। हिमाचल प्रदेश की जनता में भी यह अस्पताल खुलने की आस जग गई है। हिमाचल पहाड़ी राज्य है। बढ़ते हादसों के चलते प्रदेश को भी क्रिटिकल केयर अस्पताल मिल सकता है। हिमाचल सरकार ने नेशनल हाइवे के किनारे क्रिटिकल केयर अस्पताल बनाने का मामला केंद्र सरकार से भी उठाया था। हिमाचल में स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। प्रदेश में पहली बार 93 हजार, इसके बाद 87 हजार 500 वैक्सीन की डोज मिली हैं। केंद्र की ओर से वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ के बजट का प्रावधान किए जाने से और वैक्सीन की डोज मिल सकती हैं। इसके अलावा इंटरग्रेटिड पब्लिक लैब खोलने से भी प्रदेश की जनता लाभान्वित होगी। 15 आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र, 11024 वेलनेस सेंटर खोलने की घोषणा में हिमाचल का नाम शामिल होने की उम्मीद है। नई बीमारियों की पहचान के लिए प्रदेश को अतिरिक्त बजट मिल सकता है।  

केंद्र सरकार ने आम बजट में नेशनल हाइवे के निर्माण और विस्तार के लिए करोड़ों रुपये की राशि का प्रावधान किया है। प्रदेश सरकार को उम्मीद है कि हिमाचल में भी एनएच के विस्तार को लेकर अतिरिक्त बजट मिल सकता है। हालांकि, सरकार का मानना है कि एनएच को विस्तार देने का मामला केंद्र सरकार से उठाया गया है। ऐसे में सरकार को फायदा मिल सकता है।