हिमाचल सरकार ने 17 IFS अधिकारियों को किया पदोन्नत, 6 बने APCCF

Edited By Ekta, Updated: 16 Oct, 2019 11:25 AM

himachal government promotes 17 ifs officers

प्रदेश सरकार ने 17 आई.एफ.एस. अधिकारियों को पदोन्नत किया है। पदोन्नत किए गए अधिकारियों में 6 कंजर्वेटर ऑफ  फोरैस्ट भी हैं, जिनको एडिशनल प्रिंसीपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फोरैस्ट बनाया गया है। इसी तरह 11 कंजर्वेटर ऑफ फोरैस्ट को चीफ कंजर्वेटर ऑफ फोरैस्ट पद पर...

शिमला (ब्यूरो): प्रदेश सरकार ने 17 आई.एफ.एस. अधिकारियों को पदोन्नत किया है। पदोन्नत किए गए अधिकारियों में 6 कंजर्वेटर ऑफ  फोरैस्ट भी हैं, जिनको एडिशनल प्रिंसीपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फोरैस्ट बनाया गया है। इसी तरह 11 कंजर्वेटर ऑफ फोरैस्ट को चीफ कंजर्वेटर ऑफ फोरैस्ट पद पर पदोन्नति मिली है। एडिशनल प्रिंसीपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फोरैस्ट पद पर पदोन्नत हुए अधिकारियों में वर्ष, 1989 बैच के आई.एफ .एस. अधिकारी पवनेश कुमार, राजेश जे. इक्का, एच.के. गुप्ता, मनोज भैक और वर्ष, 1993 बैच के अधिकारी संजय सूद शामिल हैं। साथ ही अमिताभ गौतम को परफॉर्मा पदोन्नति दी गई है।

चीफ कंजर्वेटर ऑफ फोरैस्ट पद पर प्रमोट होने वाले अन्य अधिकारियों में वर्ष, 1996 बैच के अधिकारी प्रदीप ठाकुर, हर्षवर्धन, एस.के. मुसाफिर, वर्ष, 1997 बैच के अधिकारी बी.एस. राणा, वर्ष, 1998 बैच से उपासना पटियाल, वर्ष, 1999 बैच के अधिकारी पुष्पेंद्र राणा, आर.एस. पटियाल और एस.के. कार्तिक शामिल हैं। सरकार ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए 3 आई.एफ .एस. अधिकारियों को परफॉर्मा पदोन्नति दी है। इसमें वर्ष, 1996 बैच से जी.सी. हॉसर, वर्ष, 1997 बैच से कुनाल सत्यार्थी और एस.डी. शर्मा शामिल हैं। इसी तरह अंडर ट्रांसफर चल रहे एच.पी.एफ.एस. अधिकारी पवन कुमार को ए.सी.एफ. वन डिवीजन शिमला शहरी एस.डी.एम. हिमकस्थ सेल डिपो नूरपुर से ए.सी.एफ. प्लाइंग स्क्वायड शिमला डिवीजन में तैनाती दी गई है। 

सी.एम. कार्यालय पहुंची काडर रिव्यू की फाइल 

लंबे समय से काडर रिव्यू संबंधी फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंच गई है। मुख्यमंत्री के शिमला पहुंचते ही इस पर प्रदेश सरकार की तरफ से स्वीकृति की मोहर लगा दी जाएगी। इसके बाद राज्य में आई.ए.एस. काडर संख्या 147 से बढ़कर 153 हो जाएगी। साथ ही राज्य में पदोन्नति की आस लगाए बैठे अधिकारियों को भी पदोन्नति मिलेगी। इसके बाद प्रशासनिक स्तर पर भी मामूली फेरबदल हो सकता है। उल्लेखनीय है कि राज्य के काडर रिव्यू का मामला लंबे समय से लंबित था, जिसको लेकर प्रदेश सरकार की तरफ से कई बार केंद्रीय मंत्रालय से पत्र व्यवहार भी किया गया।

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