हिमाचल सरकार रद्द कर सकती है बिजली के पुराने प्रोजेक्ट, पढ़ें पूरी खबर

शिमला (विकास): हिमाचल प्रदेश में बिजली के पुराने प्रोजेक्ट, जो घाटे पर चल रहे हैं, उन्हें प्रदेश सरकार रद्द करके नए अलॉट करने की तैयारी कर रही है। ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने बिजली बोर्ड को इस संबंध में आदेश दे दिए हैं। उ्नहोंने कहा कि प्रदेश में कुछ वर्ष पहले प्रोजेक्ट से अच्छी कमाई हो रही थी, पहले यहां से 7 से 10 रुपए तक प्रति यूनिट बिजली बिक रही थी लेकिन उसके बाद बिजली 2 से 2.50 रुपए तक बिकी। ऐसे में कुछेक प्रोजेक्ट्स काम नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि हमने निर्णय लिया है कि यदि प्रोजेक्ट काम नहीं करेंगे तो उन्हें बंद करके नए प्रोजेक्ट आबंटित किए जाएंगे। जल्द ही उत्पादकों एवं प्रोजेक्टों को नोटिस भेजे जाएंगे। इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि बीते वर्षों में अधिक बर्फबारी न होने से बिजली उत्पादन में काफी गिरावट आई। लेकिन इस बार बिजली के अच्छे दाम मिलने से आय में वृद्धि हुई है। पिछले साल की अपेक्षा इस साल अभी तक सरकार को अपने हिस्से की बिजली को बेचकर 70 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी हुई है। 

जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश व बिहार से हुए समझौते में प्रदेश सरकार को बिजली का अच्छा दाम मिला है। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड से चार रुपए 04 पैसे प्रति यूनिट से लेकर चार रुपए 29 पैसे प्रति यूनिट तक बिजली का करार हुआ है। पिछले साल वहां से 2 रूपए 91 पैसे प्रति यूनिट का करार था। वहीं बिहार स्टेट हाइड्रो पावर कारपोरेशन लिमिटेड से पांच रुपए 44 पैसे प्रति यूनिट की दर पर समझौता किया गया है। पिछले साल राज्य सरकार को विभिन्न परियोजनाओं से हिस्सेदारी की बिजली के रूप में 1059.22 करोड़ रुपए का कुल राजस्व हासिल हुआ था। इस साल अभी तक सरकार ने 772.59 करोड़ की राशि हासिल कर ली है, जोकि 70 करोड़ रुपए से अधिक है।