Edited By Vijay, Updated: 07 Jun, 2020 11:17 PM
कोरोना संकट के बीच केंद्र ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत हिमाचल को 81.54 करोड़ रुपए की ग्रांट को मंजूरी दे दी है। मौजूदा वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में इससे 2,44,351 घरों में नल लगाने व पानी देने का प्रयास किया जाएगा।
शिमला (देवेंद्र): कोरोना संकट के बीच केंद्र ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत हिमाचल को 81.54 करोड़ रुपए की ग्रांट को मंजूरी दे दी है। मौजूदा वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में इससे 2,44,351 घरों में नल लगाने व पानी देने का प्रयास किया जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने राज्य सरकार को अपना 10 प्रतिशत स्टेट शेयर डालकर यह बजट 15 दिनों के भीतर संबंधित विभाग को ट्रांसफर करने के निर्देश दिए हैं।
केंद्र ने ऑनगोइंग स्कीमों को जल्द पूरा करने, पूरी बन चुकी स्कीमों को जल्द शुरू करने, ज्यादा ड्रॉट प्रभावित बस्तियों और एससी व एसटी वाली बस्तियों में प्राथमिकता के आधार पर पानी सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए हैं। केंद्र-प्राइवेट इस योजना का वित्त पोषण 90:10 के अनुपात में किया जा रहा है। केंद्र ने 2024 तक सभी घरों में पेयजल कनैक्शन देने का लक्ष्य रखा है जबकि राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के सभी 16.68 लाख परिवारों को 31 अगस्त, 2022 तक पेयजल कनैक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
राज्य में अब तक 68.22 प्रतिशत परिवारों को कवर किया जा चुका है। इस मिशन के शुरू होने से पहले तक 57 प्रतिशत परिवारों के घरों में नल लगे हुए थे। इस मिशन का उद्देश्य न केवल हर घर को नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना है बल्कि स्थानीय जल स्रोतों के उचित प्रबंधन को बढ़ावा देना भी है।