Edited By Vijay, Updated: 26 May, 2019 08:02 PM
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.) के तहत केंद्र ने हिमाचल प्रदेश को 26 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त दे दी है। 142.35 करोड़ रुपए की पहली किस्त बीते साल ही मिल गई थी। इनमें कृषि विभाग को 20 करोड़ तथा बागवानी विभाग को 6 करोड़ रुपए दिए गए...
शिमला: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.) के तहत केंद्र ने हिमाचल प्रदेश को 26 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त दे दी है। 142.35 करोड़ रुपए की पहली किस्त बीते साल ही मिल गई थी। इनमें कृषि विभाग को 20 करोड़ तथा बागवानी विभाग को 6 करोड़ रुपए दिए गए हैं। यह बजट प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में विभिन्न सिंचाई योजनाओं को सिरे चढ़ाने पर व्यय किया जाएगा। इसी तरह पी.एम.के.एस.वाई. के नोडल डिपार्टमैंट कृषि विभाग ने बागवानी, आई.पी.एच. व ग्रामीण विकास विभाग से वित्त वर्ष 2019-20 के एक्शन प्लान के लिए सुझाव मांगे हैं ताकि राज्य सरकार स्टेट लेवल एक्शन प्लान तैयार कर सके।
एस.एल.सी. से मंजूर करवाना होगा राज्य स्तरीय एक्शन प्लान
राज्य स्तरीय एक्शन प्लान केंद्र को भेजने से पहले मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित स्टेट लेवल सैक्शनिंग कमेटी (एस.एल.सी.) से मंजूर करवाना होगा। उल्लेखनीय है कि 2016 में मोदी सरकार ने कृषि, बागवानी, ग्रामीण विकास विभाग और आई.पी.एच. की सभी स्कीमों का कन्वर्जैंस किया यानी इन विभागों की सभी स्कीमें खत्म करके पी.एम.के.एस.वाई. योजना शुरू की गई है। इसके तहत राज्य में किसानों की ज्यादा से ज्यादा फसलों को सिंचाई योग्य बनाने के दावे किए जा रहे हैं लेकिन बीते 2 वर्षों से हिमाचल को इस योजना के तहत बहुत कम बजट मिल पाया है।
कब-कब मिला कितना बजट
बीते वित्त वर्ष में केंद्र ने 540.98 करोड़ रुपए के एक्शन प्लान को मंजूरी देने के बाद हिमाचल को मात्र 168.35 करोड़ रुपए दिए हैं। इसी तरह वित्त वर्ष 2017-18 में भी केंद्र ने 444.43 करोड़ रुपए का एक्शन प्लान मंजूर किया। उस दौरान भी प्रदेश को करीब 105.92 रुपए ही दिए गए। इस वजह से हिमाचल में विभिन्न सिंचाई योजनाएं लटकी हुई हैं। पी.एम.के.एस.वाई. के तहत 80:20 के अनुपात यानी 80 फीसदी बजट केंद्र सरकार तो 20 फीसदी बजट राज्य सरकार देती है।
