विधानसभा मानसून सत्र का 9वां दिन: विधवा महिला सहित इन मुद्दों पर विपक्ष ने किया हंगामा

Edited By kirti, Updated: 29 Aug, 2019 12:56 PM

himachal assembly

हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र का आज 9वां दिन है। जिसके चलते भाजपा विधायक कमलेश ने कम उम्र की विधवाओं के पालन पोषण को लेकर कहा कि क्या सरकार इनके लिए कोई योजना बना रही है। जिसके जवाब में सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने कहा कि सरकार...

 

शिमला(योगराज): हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र का आज 9वां दिन है। जिसके चलते भाजपा विधायक कमलेश ने कम उम्र की विधवाओं के पालन पोषण को लेकर कहा कि क्या सरकार इनके लिए कोई योजना बना रही है। जिसके जवाब में सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने कहा कि सरकार समाज के कमजोर वर्ग के लिए संजीदा है, सरकार की बजट घोषणा में भी विस्तृत ब्योरा दिया गया है और सरकार उन सभी वादों को अमल में ला रही है। उ्न्होंने कहा कि ऐसी महिलाओं के लिये आईटीआई और नर्सिंग प्रशिक्षित कोर्सेस में आरक्षण दिया जा रहा है और स्किल डेवेलपमेंट व सेल्फ हेल्प कार्यक्रम के जरिए आसान शर्तों पर ऋण की सुविधाएं भी उप्लब्ध कार्रवाई जा रही है।

ऐसे परिवारों के लिए सहायता राशि 40 हजार से 51 हजार किया गया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सवाल किया कि सरकार ने अभी तक कितने कर्मचारियों को सेवा विस्तार दिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा की जानकारी जुटाई जा रही। दूसरी ओर ज्वालामुखी के विधायक ने सवाल किया कि आयुर्वेद विभागा में चतुर्थ श्रेणी दैनिक वेतन भोगियों को कब तक नियमित किया जाएगा । जिसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा कि प्रदेश में आजतक 1093 पद पर चतुर्थ श्रेणी दैनिक वेतन भोगी है। इस समय आयुर्वेद विभाग में 194 दैनिक वेतन भोगी है। 9 की सेवा 5 साल से कम है।

ये तभी नियमित होंगे जब पद खाली होंगे । इस विषय को प्राथमिकता से लिया जा रहा है। ऐसी प्रस्तावना सरकार के विचाराधीन है।मामला वित्त विभाग को भेजा गया है। इसके बाद कांग्रेस विधायक सुखविंदर सिंह सुखू ने नियम 101 के तहत सदन में विधायकों की संपत्ति को हर वर्ष विधानसभा की वेबसाइट पर सार्वजनिक करने को लेकर सदन में विषय चर्चा के लिए लाया। जिस पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जवाब दिया। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने विषय पर चर्चा के लिए समय नहीं दिया है और विषय को विधानसभा कमेटी को भेजा और अगले सत्र में विषय को चर्चा के लिए लाने की बात कही।
 

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