Edited By Vijay, Updated: 17 Apr, 2019 11:23 PM
प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से उन सभी अधिकारियों की सूची तलब की है, जिनके खिलाफ उनकी दागी छवि के कारण 1 जनवरी, 2010 के बाद या तो आपराधिक मामले दायर किए गए हैं या उनके खिलाफ विभागीय जांच लंबित पड़ी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत व न्यायाधीश संदीप...
शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से उन सभी अधिकारियों की सूची तलब की है, जिनके खिलाफ उनकी दागी छवि के कारण 1 जनवरी, 2010 के बाद या तो आपराधिक मामले दायर किए गए हैं या उनके खिलाफ विभागीय जांच लंबित पड़ी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने सरकार से पूछा है कि क्या उसने इस तरह के किसी अधिकारी को समय से पहले जनहित को ध्यान में रखते हुए सेवानिवृत्त किया है या नहीं। मुख्य सचिव द्वारा दायर शपथ पत्र का अवलोकन करने के पश्चात यह पाया गया कि शपथ पत्र में सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के नाम नहीं दिए गए हैं, जोकि उनकी दागी छवि के कारण विभागीय विजीलैंस या पुलिस जांच का सामना कर रहे हैं।
28 अधिकारियों के खिलाफ चल रही विभागीय कार्रवाई
फि लहाल न्यायालय के समक्ष दाखिल की गई सूची के मुताबिक 28 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चल रही है, जबकि 16 के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों के समक्ष या तो आपराधिक मामले लंबित पड़े हैं या उन्हें सजा होने के कारण बड़ी अदालतों में अपीलें लंबित पड़ी हैं। न्यायालय ने पहले ही इस तरह के अधिकारियों को संवेदनशील पदों से हटाने बाबत आदेश जारी कर रखे हैं। मामले पर सुनवाई 19 जून को निर्धारित की गई है।