यहां आचार संहिता लागू होने के बावजूद भी नहीं हटे होर्डिंग्ज व झंडे

Edited By Punjab Kesari, Updated: 13 Oct, 2017 06:25 PM

here hoardings and flags not removed during applicable the code of conduct

प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के बावजूद जहां प्रशासनिक स्तर पर सरकार के विज्ञापनों वाले होर्डिंग्ज और अन्य प्रचार सामग्री को जिला प्रशासन ने हटाना शुरू कर दिया है।

बिलासपुर: प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के बावजूद जहां प्रशासनिक स्तर पर सरकार के विज्ञापनों वाले होर्डिंग्ज और अन्य प्रचार सामग्री को जिला प्रशासन ने हटाना शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार जिला लोक संपर्क विभाग ने जिला के विभिन्न स्थानों पर लगे प्रचार सामग्री को हटा दिया है, वहीं बिलासपुर शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गत 3 अक्तूबर को हुई रैली के होर्डिंग्ज, झंडों और डंडों को न तो भाजपा ने हटाने की कोशिश की और न जिला प्रशासन ने इनको हटाने की जहमत उठाई, जिससे जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगना शुरू हो गए हैं। 
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कमरे-बाऊंड्रीवाल पर पोस्टर तो बिजली-फोन के खंभों पर पार्टी के झंडे
जानकारी के अनुसार आदर्श आचार संहिता के लागू होने के 24 घंटे के भीतर सरकार के विज्ञापनों संबंधी सामान हटाना लाजमी है, वहीं बिलासपुर शहर में प्रधानमंत्री की रैली को लेकर भाजपा द्वारा मुख्य डाकघर के एक कमरे और इसकी बाऊंड्रीवाल पर ही पोस्टर चिपकाएं हैं बल्कि पार्टी के झंडों को बिजली व फोन के खंभों पर भी टांगा है। जानकारी के अनुसार आदर्श आचार संहिता के बाद संबंधित पार्टियों को शहरी क्षेत्र में अपनी प्रचार सामग्री सरकारी जमीन पर या फिर सरकारी संपत्ति पर लगाने के लिए इजाजत लेनी होती है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार सामग्री किसी के निजी संस्थान पर लगाने के लिए संबंधित व्यक्ति से लिखित में इजाजत लेना अनिवार्य है। 
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बैठक में जारी किए हैं दिशा-निर्देश : डी.सी.
शहरी क्षेत्र में लगी भाजपा की प्रचार सामग्री को लेकर डी.सी. एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि इस बाबत सभी राजनीतिक दलों को गत 9 अक्तूबर को हुई बैठक में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित राजनीतिक दल ने अपने पोस्टर व अन्य प्रचार सामग्री को न हटाया तो जिला प्रशासन इन्हें हटाएगा। उन्होंने बताया कि इन होर्डिंग्ज व अन्य प्रचार सामग्री को हटाने पर आने वाला खर्च जिला प्रशासन द्वारा ही वहन किया जाएगा और यदि खर्चा ज्यादा आएगा तो उसे पार्टी से वसूला जाएगा। उन्होंने बताया कि इस खर्चे को किसी उम्मीदवार के खाते में नहीं डाला जा सकता। नामांकन वापस लेने के बाद ही पता चलता ही कौन उम्मीदवार है और कौन नहीं। 

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