HC के आदेशों पर वन विभाग के आधा दर्जन अफसरों पर FIR दर्ज करने की तैयारी

शिमला : हिमाचल उच्च न्यायालय के आदेशों पर वन विभाग के आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारियों पर जल्द गाज गिरने वाली है। शिमला के कोटी वन रेंज के शलोट गांव में अवैध कटान मामले को लेकर सरकार चीफ कंजरवेटर ऑफ फोरैस्ट स्तर तक के अधिकारियों पर मामला दर्ज करसकती है। हाईकोर्ट ने इस मामले में चीफ कंजरवेटर से निचले रैंक के सभी दोषी अधिकारियों व वन कर्मियों पर आपराधिक मामला दर्ज करने के निर्देश दे रखे हैं। इसे लेकर मुख्य सचिव ने 31 मई को कोर्ट में अनुपालना शपथ पत्र देना है। इसमें सरकार को बताना होगा कि कोर्ट के आदेशों पर वन विभाग के अफसरों के खिलाफ क्या कार्रवाई सरकार द्वारा की गई है?  इस मामले में वन विभाग ने पी.सी.सी.एफ. एस.के. शर्मा की जांच रिपोर्ट के बाद एक रिटायर फोरैस्ट गार्ड और 2 डिप्टी रेंजर को पहले ही चार्जशीट कर रखा है। 

उच्च अधिकारियों पर गिरेगी गाज
अब उच्च अधिकारियों पर भी गाज गिरनी लगभग तय मानी जा रही है चूंकि जांच में पता चला है कि कोटी रेंज में 4 सालों तक अवैध वन कटान होता रहा। ऐसे में इस अवधि में जो भी अधिकारी-कर्मचारी यहां तैनात रहे, उन पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। कोटी रेंज में इसी साल 12 जनवरी को 416 पेड़ देवदार, बान और चीड़ के अवैध रूप से काटे जाने को लेकर ढली थाना में एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई। सरकार ने इस मामले की दो बार अलग-अलग पी.सी.एफ. स्तर के अधिकारियों से जांच भी करवाई। हालांकि बाद में पी.सी.एफ. संजीवा पांडे द्वारा की गई जांच रिपोर्ट को सरकार ने सार्वजनिक तक नहीं किया। इससे पहले तक वन मंत्री खुद कोटी वन कटान मामलेमें बड़े-बड़े अधिकारियों और नेताओं के शामिल होने के दावे कर रहे थे लेकिन रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई की गई, यह बताने से सरकार बचती रही। अब कोर्ट ने उच्च अधिकारियों के साथ-साथ अन्य दोषी लोगों पर आपराधिक मामला दर्ज करने को कह रखा है।