हिमाचल को जल जीवन मिशन के तहत केंद्र से 84.94 करोड़ की ग्रांट जारी

शिमला (देवेंद्र): केंद्र ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत हिमाचल को 84.94 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी कर दी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने राज्य सरकार को अपना 10 प्रतिशत स्टेट शेयर डालकर यह बजट 15 दिनों के भीतर संबंधित विभाग को ट्रांसफर करने के निर्देश दिए हैं। जेजेएम के लिए जल शक्ति विभाग नोडल महकमा है। यह बजट इसी विभाग के माध्यम से खर्च किया जाना है। मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान जेजेएम के तहत हिमाचल को 163.10 करोड़ रुपए मिलने प्रस्तावित हैं।

हाल में जारी ग्रांट जेजेएम के ट्रेंच-टू के तहत वित्त वर्ष 2020-21 के लिए दूसरी किस्त के तौर पर दी गई है। इससे पहले जुलाई में केंद्र ने पहली किस्त के तौर पर हिमाचल को 52.74 करोड़ रुपए की ग्रांट दी थी। जेजेएम के तहत मिली राशि लोगों के घरों में नल लगाने तथा उनमें नियमित रूप से पानी देने पर खर्च की जाएगी। राज्य सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में 2,44,351 घरों में नल लगाने व पानी देने का लक्ष्य रखा है।

केंद्र ने ऑनगोइंग स्कीमों को जल्द पूरा करने, पूरी बन चुकी स्कीमों को जल्द शुरू करने, ज्यादा ड्रॉट प्रभावित बस्तियों और एससी/एसटी वाली बस्तियों में प्राथमिकता के आधार पर पानी सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। केंद्र प्रायोजित इस योजना का वित्त पोषण 90:10 के अनुपात में किया जा रहा है। केंद्र ने साल 2024 तक सभी घरों में पेयजल कनैक्शन देने का लक्ष्य रखा है जबकि राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के सभी 16.68 लाख परिवारों को 31 अगस्त 2022 तक पेयजल कनैक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

राज्य में अब तक 68.22 प्रतिशत परिवारों को कवर किया जा चुका है। इस मिशन के शुरू होने से पहले तक 57 प्रतिशत परिवारों के घरों में नल लगे हुए थे। इस मिशन का उद्देश्य न केवल हर घर को नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना है, बल्कि स्थानीय जल स्रोतों के उचित प्रबंधन को बढ़ावा देना भी है।