फोरलेन संघर्ष समिति की हुई अहम बैठक, सरकार को भू अधिग्रहण नहीं करने देंगे

Edited By prashant sharma, Updated: 10 Oct, 2020 11:29 AM

government will not allow land acquisition

नूरपुर के भड़वार में फोरलेन संघर्ष समिति नूरपुर की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक संघर्ष समिति के महासचिव विजय सिंह हीर की अध्यक्षता में संपन हुई। जिसमें मुख्यता समिति के पदाधिकारियों ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया

नूरपुर (संजीव महाजन) : नूरपुर के भड़वार में फोरलेन संघर्ष समिति नूरपुर की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक संघर्ष समिति के महासचिव विजय सिंह हीर की अध्यक्षता में संपन हुई। जिसमें मुख्यता समिति के पदाधिकारियों ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया और सरकार को राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154 कंडवाल मंडी के विस्तारीकरण में लेटलतीफी में दो टूक चेतावनी दी। 

विजय हीर ने बताया कि सरकार द्वारा मुआवजे में 40 प्रतिशत कटौती करने के फैसले से प्रभावित होकर सरकार को सर्कल रेट नामंजूर है और हम किसी भी हालत पर सरकार को भू अधिग्रहण नहीं करने देंगे। जब तक सरकार मुआवजे के प्रति स्थिति स्पष्ट नहीं करती है तब तक भू अधिग्रहण की प्रक्रिया को अमलीजामा देना सरासर प्रभावितों के साथ अन्याय है। समिति की कार्यशैली पर कंडवाल से मंडी तक के प्रभावित असमंजस में है कि क्या हम अपने आशियानों की मुरम्मत या नए निर्माण को कब तक रोके रखे। 

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार में रहे भूतल एवं परिवहन केंद्रीय मंत्री गड़करी द्वारा गगल में 24,02,19 को अपने लावेलश्कर के साथ जोर शोर से उदघाटन किया था जो कि सरासर प्रभावितों के साथ धोखा करार दिया। दोनों सरकारों चाहे केंद्र सरकार या राज्य सरकार 154 राष्ट्रीय उच्च मार्ग का विस्तारीकरण करीब पांच वर्ष से करने जा रही है, लेकिन तिथि नहीं बता रही है और तमाम प्रभावितों के मुआवजे के प्रति भी गंभीर नही है। सरकार ने आज तक मुआवजे के सर्कल रेट को भी बिना किसी पैरामीटर से 40 प्रतिशत कटौती कर दी है। जिसका फोर लेन संघर्ष समिति तल्ख अंदाज में कड़े लफ्जो में सरकार का विरोध करती है। और सरकार को भू अधिग्रहण न करने की भी दो टूक चेतावनी देती है।

आज पदाधिकारियों ने अपने हक की खातिर न्यायालय में अति शीघ्र जाने का फैसला लिया है और कानून विद्दों की राय लेकर आगामी रणनीति तय की जाएगी। फोरलेन संघर्ष समिति प्रधान दरबारी सिंह ने कहा कि सरकार ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा है क्योंकि दो साल से हम कोई कार्य नहीं कर पा रहे। अगर सरकार को फोरलेन बनाने के हमारी जगह चाहिए है तो हमें सही पैसा दे नहीं तो पंजाब की तरह अपनी जगहों से दो लाइन, चार लाइन बनाए हम किसी हालत में कम दरों पर अपनी जमीन नहीं देंगे।
 

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