सरकार पर भारी पड़ी वेतन व पैंशन अदायगी, 700 करोड़ कर्ज को फिर फैलाई झोली

शिमला: राज्य सरकार पर वेतन एवं पैंशन की अदायगियां भारी पड़ती नजर आ रही हैं। इन अदायगियों का निपटारा करने के लिए सरकार ने 700 करोड़ रुपए का कर्ज लेने के लिए फिर से झोली फैलाई है। इस तरह 1 माह के अंतराल के बाद फिर से सरकार कर्ज लेने के लिए बाध्य हुई है। इससे पूर्व 1 माह पहले 800 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया था। यानी 1 माह की अवधि के भीतर ही सरकार 1,500 करोड़ रुपए का कर्ज उठाने के लिए बाध्य हुई है।

सरकार को करनी है वर्ष 2018-19 की वित्तीय अदायगी 

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार को मौजूदा वित्तीय वर्ष 2018-19 की वित्तीय अदायगी करनी है। इसमें वेतन और पैंशन की अदायगी प्रमुख है जिसे सरकार 30 मार्च तक निपटाना चाहती है। इसके बाद 1 अप्रैल से आगामी वित्तीय वर्ष 2018-19 शुरू हो जाएगा। इसके तहत सरकार को अनुबंध कर्मचारियों का बढ़ा हुआ वेतन, पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधियों का मानदेय, अंशकालीन कर्मचारियों का बढ़ा मानदेय और 31 मार्च तक 3 साल पूरे करने वाले कर्मचारियों को नियमित करने पर बढ़ी राशि खर्च करनी है, ऐसे में सरकार अपने खजाने से खर्च की जाने वाली राशि का पूरा हिसाब-किताब लगाकर आगे बढ़ रही है।

सरकार के पास कर्ज लेने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं

इन बजट घोषणाओं को सिरे चढ़ाने के लिए सरकार के पास कर्ज लेने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। इस तरह 700 करोड़ रुपए का कर्ज लेने के लिए आवेदन करने के साथ ही सरकार पर 51,243 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है।