कैबिनेट मीटिंग : सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को लेकर सरकार ने लिया बड़ा फैसला

तपोवन (धर्मशाला) (जिनेश): शीतकालीन सत्र के खत्म होने के बाद कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें सरकार के एक वर्ष के 27 दिसम्बर को धर्मशाला में होने वाले कार्यक्रम को लेकर तैयारियों का जायजा लिया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की। सरकार अपने एक साल के कार्यकाल का जश्न धूमधाम से मनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धर्मशाला रैली को कामयाब बनाने का जिम्मा अब मंत्रियों और विधायकों पर रहेगा। शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार की यह दूसरी कैबिनेट बैठक थी जोकि लगभग 25 मिनट तक चली। यह बैठक मोदी की प्रस्तावित रैली पर ही केंद्रित रही। इसमें तय हुआ कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को भी समारोह में बुलाया जाएगा।

विभागों को गाड़ियों के खरीदने का भी मुद्दा बैठक में रखा

बैठक में कुछ विभागों में नए वाहन खरीदने को भी स्वीकृति दी गई। ये ऐसे विभाग होंगे, जिनके वाहन अत्यंत पुराने हो चुके हैं। बैठक में कुछ विभागों को गाड़ियों के खरीदने का भी मुद्दा रखा गया था। सरकार इस वर्ष मंत्रियों, बोर्ड व निगमों के अध्यक्ष व उपाध्यक्षों के लिए 12 वाहन खरीद चुकी है, जिस पर 3.47 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अब नए वाहन विभाग के लिए खरीदे जाएंगे क्योंकि कई विभाग आऊटसोर्स के जरिए वाहन दौड़ा रहे हैं और विभाग के खुद के कुछ वाहन भी खस्ता हालत में पहुंच चुके हैं, जिन्हें लेकर कुछ विभागों के लिए वाहन खरीदने को लेकर मुहर कैबिनेट ने लगाई है।

एक साल की उपलब्धियों पर बुकलेट प्रकाशित करेगी सरकार

कुछ विभागों में पदों को भरने को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई। बैठक में विधानसभा सत्र के बारे में भी चर्चा हुई। बैठक में तय हुआ कि रैली के लिए सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को बुलाने की जिम्मेदारी भाजपा मंडलों को दी जाएगी। राज्य सरकार अपने एक साल की उपलब्धियों पर बुकलेट प्रकाशित करेगी। रैली स्थल पर इसकी बाकायदा प्रदर्शनी लगाई जाएगी। जिन मंत्रियों को अहम जिम्मेदारी दी गई है, उसमें खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर, शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री विपन सिंह परमार और उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर शामिल हैं।

पुलिस मैदान में ही आयोजित होगी रैली

बैठक में रैली के लिए पुलिस मैदान में इसे आयोजित करने को लेकर अंतिम मुहर लगाई गई। हालांकि इससे पूर्व इस रैली को क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में करने पर भी चर्चा की जा रही थी और इसका निरीक्षण भी किया गया था। वहीं 6 दिन के सत्र में इसमें मंथन किया गया। इस दौरान लाए गए प्रमुख विधेयकों पर भी विचार-विमर्श किया गया। सत्र में 5 प्रमुख विधेयक पारित किए गए हैं। इसमें एन.डी.पी.एस. एक्ट में संशोधन कर मादक द्रव्य पदार्थों की सभी तरह की मात्रा को गैर-जमानती बनाने, प्रदेश में गौ सेवा आयोग गठित करने, उच्चतर शिक्षा परिषद गठित करने और जी.एस.टी. एक्ट में संशोधन करने जैसे विधेयक हैं।