सब-स्टैंडर्ड वर्दी पर घिरी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब किया जाएगा ये काम

शिमला (ब्यूरो): शीतकालीन सत्र से पहले सब-स्टैंडर्ड स्कूल वर्दी को लेकर उपजे विवाद के बाद सरकार हरकत में आ गई है। विपक्ष द्वारा स्कूल वर्दी को लेकर लगाए जा रहे आरोपों को देखते हुए सरकार ने सब-स्टैंडर्ड वर्दी को कंपनी को वापस करने का फैसला लिया है। शिक्षा मंत्री ने विभाग को निर्देश दिए हैं कि जिन-जिन स्कूलों से इस संबंध में शिकायतें मिल रही हैं, उनकी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजने को कहा है।

कंपनी खराब वर्दी को रिप्लेस करने को तैयार

शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जिन स्कूलों से स्मार्ट वर्दी को लेकर शिकायतें आई हैं, उन स्कूलों में छात्रों की वर्दी रिप्लेस कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि कंपनी को खराब वर्दी को रिप्लेस करने को कहा गया है, ऐसे में कंपनी ने भी मामले पर हामी भरी है। कंपनी खराब वर्दी के स्थान पर छात्रों को नई वर्दी देने को तैयार है, ऐसे में उन्होंने शिक्षा विभाग से वर्दी संबंधी आई शिकायतों पर रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजने को कहा है। इसके बाद जिन छात्रों की वर्दी के रंग फीके पड़े हैं, या किसी अन्य कारणों से वर्दी खराब हो गई है, उन छात्रों को नई वर्दी दी जाएगी।

स्कूलों में बांटे गए थे 14 लाख वर्दी के सैट

बुधवार को शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई विभाग के अधिकारियों की बैठक में इस मामले पर चर्चा की गई। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह जल्द से जल्द मामले पर रिपोर्ट बना कर सरकार को भेजें। शिक्षा मंत्री ने बताया कि  वर्दी के आबंटन से पहले वर्दी के 600 सैंपल लैब में टैस्ट करवाए गए। इस दौरान इन सैंपल की रिपोर्ट भी ठीक आई थी। इसके बाद ही वर्दी का आबंटन किया गया। इस दौरान 14 लाख वर्दी के सैट बांटे गए थे।

800 स्कूलों में स्मार्ट क्लास की तैयारी, कंपनी ने दी प्रैजैंटेशन

शिक्षा विभाग इस दौरान 800 स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू करने की तैयारी कर रहा है। 200 स्कूलों में समग्र शिक्षा और 600 स्कूलों में उच्च शिक्षा विभाग स्मार्ट क्लास रूम बनाएगा। इन स्कूलों में आईसीटी लैब बनाई जाएगी। इसी को लेकर कंपनियों ने शिक्षा मंत्री के समक्ष अपनी प्रैजैंटेशन दी। बता दें कि इस समय प्रदेश में 2137 स्कूलों में स्मार्ट क्लास रूम है।

स्कूलों को पुस्तकालयों को दी जाएगी ग्रांट

बैठक में स्कूलों के पुस्तकालयों को दुरुस्त करने के लिए ग्रांट देने का फैसला लिया गया। इसके तहत प्राइमरी स्कूलों को 5000 रुपए, मिडल स्कूलों को 10000 रुपए और सीनियर सैकेंडरी स्कूलों को 15000 रुपए देने का फैसला लिया गया। इस बैठक में उच्च शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक व समग्र शिक्षा विभाग के परियोजना निदेशक ने भाग लिया।