ECI ने दी इजाजत, अनुबंध व दैनिक भोगी कर्मियों को रैगुलर करे सरकार

शिमला: केंद्रीय चुनाव आयोग (ई.सी.आई.) ने सूबे के अनुबंध और दैनिक भोगी कर्मियों को नियमित करने की अनुमति दे दी है। राज्य सरकार के आग्रह पर ई.सी.आई. ने 31 मार्च, 2019 तक 3 साल का अनुबंध कार्यकाल पूरा करने वाले कर्मियों को रैगुलर करने की इजाजत दे दी है लेकिन सूबे के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सरकार को लिखी गई चिट्ठी में स्पष्ट किया गया है कि सरकार इसका चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक लाभ लेने के लिए बखान न करे। ऐसा करना चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। आयोग की अनुमति के बाद प्रदेश के विभिन्न विभागों में नियमितीकरण की बाट जोह रहे दर्जनों कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। 31 मार्च से अब तक आदर्श चुनाव आचार संहिता के कारण अनुबंध और दैनिक भोगी कर्मचारी रैगुलर नहीं हो पा रहे थे। राज्य सरकार ने ई.सी.आई. से इसकी अनुमति मांग रखी थी।

सरकार का यह है नीतिगत फैसला

सरकार हर वर्ष 2 बार (31 मार्च और 30 सितम्बर) अनुबंध व दैनिक भोगी कर्मियों को रैगुलर करती है क्योंकि सरकार का यह नीतिगत फैसला है। इसे देखते हुए सरकार ने पहले ही अनुबंध व दैनिक भोगी कर्मियों को रैलुगर करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब राज्य सरकार जल्द ही विभिन्न विभागों को इनके नियमितीकरण के आदेश जारी करेगी।

टावर के मुरम्मत कार्य की भी दी अनुमति

केंद्रीय चुनाव आयोग ने बिजली बोर्ड को टावर के मुरम्मत कार्य की अनुमति दे दी है। बिजली बोर्ड ने चम्बा में 132 के.वी. के टावर की रिपेयर की निर्वाचन आयोग से अनुमति मांग रखी थी। ई.सी.आई. ने सोमवार को बिजली बोर्ड को टावर के मुरम्मत कार्य की अनुमति दे दी है।

2 एच.ए.एस. अधिकारियों का तबादला

निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर राज्य सरकार ने हिमाचल प्रशासनिक सेवा काडर (एच.पी.ए.एस.) के 2 अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं। उपमंडलाधिकारी (नागरिक) नाहन विवेक शर्मा (2017) को एस.डी.एम. धर्मपुर लगाया गया है जबकि एस.डी.एम. धर्मपुर प्रदीप कुमार (2018) को एस.डी.एम. नाहन की जिम्मेदारी सौंपी है। बताया जा रहा है कि दोनों अधिकारी एक ही जिला में लंबे समय से सेवारत थे।