PTA-PAT शिक्षकों को राहत देने के लिए अध्यादेश लाएगी सरकार

Edited By Ekta, Updated: 17 Sep, 2018 09:26 AM

government to bring ordinance to pta pat teacher for relief

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि पी.टी.ए., पैट और पैरा शिक्षकों को राहत देने के लिए सरकार अध्यादेश ला सकती है। इसके लिए कानूनी राय भी ली जा रही है...

शिमला (प्रीति): मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि पी.टी.ए., पैट और पैरा शिक्षकों को राहत देने के लिए सरकार अध्यादेश ला सकती है। इसके लिए कानूनी राय भी ली जा रही है। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विद्या उपासक (नियमित जे.बी.टी.) शिक्षक संघ के राज्य स्तरीय सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कही। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश में वर्ष 2002 में नियुक्त ग्रामीण विद्या उपासक (नियमित जे.बी.टी.) शिक्षक श्रेणी को पुरानी पैंशन योजना के तहत लाने पर विचार करने का आश्वासन भी दिया। 

उन्होंने शिक्षकों द्वारा राष्ट्रीय ओपन स्कूल संस्थान में जमा करवाए गए 5000 रुपए वापस करने के मामले को केंद्र से उठाने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि पूर्व सरकार ने प्रदेश में बिना किसी बजट प्रावधान और योजना के शिक्षा संस्थान खोले। जयराम ठाकुर ने कहा कि छात्रों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए छात्रावास सुविधाओं के साथ राज्य में अटल आदर्श विद्या केंद्र खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन संस्थानों में नियुक्त शिक्षकों के लिए एक अलग हस्तांतरण नीति भी तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में छात्रों को एन.ई.ई.टी., आई.आई.टी. और सिविल सेवा जैसी विभिन्न प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की कोचिंग प्रदान करने के लिए मेधा प्रोत्साहन योजना आरंभ की गई है। उन्होंने कहा कि इसके लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि ग्रामीण विद्या उपासक राज्य के दूर-दराज इलाकों में छात्रों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करके सराहनीय सेवा प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्कूली शिक्षा व्यक्ति के भविष्य के विकास का आधार है। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विद्या उपासक (नियमित जे.बी.टी.) एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष हेमराम ठाकुर ने कहा कि ग्रामीण विद्या उपासकों को वर्ष 2002 में तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे और तब से वे राज्य के दूरदराज के इलाकों में छात्रों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री का कर्मचारियों और विशेष रूप से शिक्षकों की विभिन्न मांगों के प्रति विचार करने पर आभार जताया।

राज्य में एक श्रेणी में लाए जाएंगे शिक्षक 
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में शिक्षकों की अनेक श्रेणियां हैं, जिन्हें तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि इन सभी शिक्षकों की भूमिका छात्रों को शिक्षा प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि शिक्षकों की सभी उचित मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा वह क्षेत्र है, जहां हर प्रकार के विकास की नींव रखी जाती है।  
 

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