सरकार ने IGMC व TMC के 300 डाक्टरों का वेतन रोका, जानिए क्या है वजह

Edited By Vijay, Updated: 16 Sep, 2018 11:16 PM

government stop the salary of doctors of igmc and tmc

बैंक गारंटी न देने पर सरकार ने आई.जी.एम.सी. व टांडा मैडीकल कॉलेज के लगभग 300 डाक्टरों का वेतन रोक दिया है। इस दौरान आई.जी.एम.सी. के जूनियर रैजीडैंट डाक्टरों को पिछले एक माह से और टांडा मैडीकल कॉलेज के डाक्टरों को बीते 6 माह से वेतन नहीं मिला है, ऐसे...

शिमला: बैंक गारंटी न देने पर सरकार ने आई.जी.एम.सी. व टांडा मैडीकल कॉलेज के लगभग 300 डाक्टरों का वेतन रोक दिया है। इस दौरान आई.जी.एम.सी. के जूनियर रैजीडैंट डाक्टरों को पिछले एक माह से और टांडा मैडीकल कॉलेज के डाक्टरों को बीते 6 माह से वेतन नहीं मिला है, ऐसे में डाक्टरों पर सरकार की यह शर्त भारी पड़ रही है। इसे लेकर आई.जी.एम.सी. व टांडा के रैजीडैंट डाक्टर्स कई बार मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री से मिल चुके हैं लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। 2 दिन पूर्व भी डाक्टर मामले को लेकर मुख्यमंत्री से मिले थे। हालांकि इस दौरान डाक्टरों को आश्वासन दिया गया है कि उनका वेतन जल्द जारी किया जाएगा और गारंटी की इस शर्त पर भी सरकार दोबारा विचार करेगी लेकिन डाक्टरों की मानें तो पिछले कई महीनों से सरकार की ओर से केवल आश्वासन ही मिल रहे हैं। इस बीच कई डाक्टरों ने तो लोन लेकर बैंक गारंटी भी भर दी है लेकिन अभी भी ऐसे क ई डाक्टर हैं जो इस राशि का इंतजाम नहीं कर पाए हैं। 

सरकार ने रखी थी 10 लाख की बैंक गारंटी देने की शर्त
बता दें कि सरकार ने बीते माह प्रदेश में एम.डी. करने वाले डाक्टरों से 10 लाख की बैंक गारंटी देने की शर्त रखी थी ताकि डाक्टर एम.डी. करके नौकरी के लिए बाहरी राज्यों का रुख न करें। नियमों के तहत 3 साल में यह राशि देनी पड़ती है। एम.डी. के पहले वर्ष में 3 लाख, दूसरे वर्ष में 4 लाख और तीसरे वर्ष में 3 लाख की बतौर एफ.डी. डाक्टरों को देनी होगी। इसके बाद डाक्टरों को एम.डी. की डिग्री मिलेगी।

शर्त नहीं हटाई तो करेंगे बहिष्कार 
आई.जी.एम.सी. व टांडा मैडीकल कॉलेज के छात्रों ने इस दौरान सरकार को चेतावनी दी है कि यदि 2 दिन में सरकार ने डाक्टरों का वेतन जारी नहीं किया तो डाक्टर सेवाओं का बहिष्कार करेंगे। रैजीडैंट डाक्टर एसोसिएशन आई.जी.एम.सी. के अध्यक्ष डा. अजय जरियाल ने बताया कि इस मामले में एक बार फिर डाक्टरों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव से मिलेगा। इसके बाद भी यदि सरकार ने उक्त मांगों को पूरा नहीं किया तो डाक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सक ते हैं। 

मैडीकल ऑफिसर एसोसिएशन ने भी किया फैसले का समर्थन
उधर, मैडीकल ऑफिसर एसोसिएशन ने भी रैजीडैंट डाक्टरों के इस फैसले को समर्थन दिया है। एसोसिएशन के महासचिव डा. पुष्पेंद्र का कहना है कि सरकार द्वारा लगाई गई 10 लाख की गारंटी की शर्त अनुचित है। सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि रैजीटैंड डाक्टर हड़ताल पर जाते हैं तो मैडीकल एसोसिएशन उनको सहयोग देगी।

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