फोरलेन मुद्दों पर सरकार गंभीर: गोविंद सिंह ठाकुर

Edited By Ekta, Updated: 01 Nov, 2018 04:53 PM

government serious on forelane issues govind singh thakur

कुल्लू जिला के बचत भवन में वन, परिवहन युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में फोरलेन संघर्ष समिति के पदाधिकारियों व प्रभावितों के साथ जिला स्तरीय बैठक हुई, जिसमें प्रधान सचिव संजय कुंडू ने भी शिरकत की और फोरलेन प्रभावित के 15...

कुल्लू (दिलीप): कुल्लू जिला के बचत भवन में वन, परिवहन युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में फोरलेन संघर्ष समिति के पदाधिकारियों व प्रभावितों के साथ जिला स्तरीय बैठक हुई, जिसमें प्रधान सचिव संजय कुंडू ने भी शिरकत की और फोरलेन प्रभावित के 15 बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इसमें 4 गुना मुआवजा, पुनर्वास, पुनस्र्थापना व टी.सी.पी., 5 मीटर कंट्रोल विडथ सहित भूमिहीन, गृहहीन व प्रभावितों को रोजगार, स्थानीय लोगों के रास्ते, जलस्त्रोत, सिंचाई स्त्रोतों, जमीनों व बगीचों के साथ घरों को हुए नुक्सान को लेकर एन.एच.आई. के अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें फोरलेन प्रभावितों ने गोविंद सिंह ठाकुर व अतिरिक्त प्रधान सचिव संजय कुंडू को अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। 

फोरलेन की कटिंग के कारण कई लोगों की जमीनें व घरों को बड़े स्तर नुक्सान हुआ है, जिससे प्रभावितों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एन.एच.ए.आई. द्वारा फिर से सर्वे किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उनकी जमीनें फोरलेन से लग रही हैं कि नहीं। अधिकारियों ने कहा कि फ्लाईओवर के निर्माण के लिए सर्वे किया जा रहा है जैसे ही सर्वे फाइनल होगा उसके बाद जमीनों का अधिग्रहण किया जाएगा। फोरलेन प्रभावितों के साथ बैठक सकारात्मक रही। गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि कुछ समस्याओं का स्थानीय प्रशासन के तौर पर समाधान होगा और पॉलिसी मैटर पर सरकारी तौर पर निर्णय होगा।

सरकार फोरलेन प्रभावितों को बढ़ाकर देगी मुआवजा 
गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर फोरलेन के मुद्दे पर गंभीर है और सरकार इन सभी पॉलिसी पर अध्ययन कर रही है, जिससे बाकी राज्यों की तुलना में फैक्टर 1-2 या ग्रेडिंग सिस्टम के आधार पर निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि सरकार फोरलेन प्रभावितों को मुआवजा बढ़ाकर देगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में टी.सी.पी. व 5 मीटर कंट्रोल विडथ को लेकर भी विचार कर रही है, जिससे प्रदेश की जनता व मुद्दों को माननीय कोर्ट में रखेगीे। 
 

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