2630 SMC शिक्षकों को इस नीति में लाने की तैयारी में सरकार, शिक्षा विभाग को प्रपोजल बनाने के निर्देश

शिमला: प्रदेश सरकार ने एस.एम.सी. शिक्षकों को अनुबंध नीति में लाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए सरकार ने शिक्षा विभाग को मामले पर प्रपोजल तैयार कर इसे जल्द सरकार को भेजने के निर्देश दिए हैं ताकि इसमें जल्द आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा सके। जानकारी के मुताबिक इस नीति में ग्रांट इन एड वाले 2,630 शिक्षक ों को लाया जा रहा है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के एस.एम.सी. शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित हो सकेगा। एस.एम.सी. शिक्षक पिछले कई वर्षों से सरकार से स्थायी नीति की मांग कर रहे थे, ऐसे में सरकार अब इन शिक्षक ों को राहत देने जा रही है। इस दौरान सरकार ने इनके वेतन में 20 प्रतिशत बढ़ौतरी भी की है।

सरकार ने पहले भी दिए थे आदेश
प्रदेश सरकार ने बीते मार्च माह में भी शिक्षकों को अनुबंध नीति में लाने के लिए शिक्षा विभाग को निर्देश दिए थे। इस दौरान विभाग ने जिलों से शिक्षकों का ब्यौरा भी मंगवाया था लेकिन सरकार की ये योजना सिरे नहीं चढ़ पाई थी। अब सरकार ने दोबारा शिक्षकों को अनुबंध नीति में लाने की प्रक्रिया शुरू की है।

पी.जी.टी. शिक्षकों की वरिष्ठता सूची बनाने की प्रक्रिया शुरू
उच्च शिक्षा विभाग ने स्कूलों में कार्यरत पी.जी.टी. शिक्षकों की वरिष्ठता सूची बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग ने जिला उपनिदेशकों को निर्देश जारी कर स्कूलों में नियमित पी.जी.टी शिक्षक ों का ब्यौरा निदेशालय भेजने को कहा है। वर्ष 2014 से 2017 के पी.जी.टी. शिक्षकों का रिकार्ड  जिलों को भेजने के लिए कहा गया है। गौर हो कि इससे पूर्व विभाग में पी.जी.टी. शिक्षकों की वरिष्ठता सूची नहीं बनी थी। पी.जी.टी. शिक्षक संगठन भी सरकार से यह मांग उठा चुके हैं।