बजट घोषणा से पलटी सरकार, कर्मचारी-पैंशनर्ज नाराज

शिमला (कुलदीप): सरकार ने भले ही कर्मचारियों और पैंशनर्ज को 4 फीसदी आई.आर. यानी अंतरिम राहत देने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी हो लेकिन उसे मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप जारी नहीं किया गया है। सरकार ने कर्मचारियों के साथ पैंशनर्ज को 4 फीसदी आई.आर.1 जुलाई, 2018 से देने की अलग-अलग अधिसूचना जारी की है जबकि मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में कर्मचारियों को 4 फीसदी आई.आर. 1 जुलाई, 2017 से देने की घोषणा की थी। सरकार की इस घोषणा से कर्मचारी व पैंशनर्ज नाराज हैं। 

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने बजट भाषण के पृष्ठ नंबर-67 पर पैरा नंबर-154 में घोषणा की थी कि नियमित सरकारी कर्मचारियों व पैंशनर्ज को उनके मूल वेतन/ मूल पैंशन पर 1 जुलाई, 2017 से 4 फीसदी अतिरिक्त आई.आर. प्रदान करने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री का कहना था कि इससे उन्हें 260 करोड़ रुपए का वित्तीय लाभ होगा। यह आई.आर. भविष्य में होने वाले वेतन/पैंशन संशोधन में समायोजित की जाएगी। 

वित्त विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना में 4 फीसदी आई.आर. 1 जुलाई, 2018 से जारी करने की घोषणा की गई है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर भी अपनी बजट घोषणा को सिरे चढ़ाने का ऐलान किया था और उसके 5 दिन बाद यानी 20 अगस्त को अधिसूचना जारी कर दी गई। इस अधिसूचना के अनुसार प्रदेश में कार्यरत आई.ए.एस. अधिकारियों को छोड़कर यह राहत सभी नियमित कर्मचारियों को दी जाएगी।