अब बायोगैस प्लांट लगाने पर मिलेगी मुफ्त ईंधन गैस व खाद

बिलासपुर (ब्यूरो): अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत भारत सरकार खादी कमीशन द्वारा अक्षय ऊर्जा अनुदान योजना के तहत प्रदेश के लिए 200 बायोगैस प्लांट लगाने की मंजूरी प्रदान की है। इन बायोगैस प्लांटों को मार्च, 2020 तक लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इनमें से बिलासपुर जिला में 60 बायोगैस प्लांट लगाए जाएंगे जिसमें 50 संयंत्र सामान्य वर्ग, 5 अनुसूचित जाति और 5 अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए लगाए जाएंगे। सरकार द्वारा इसके लिए 50 प्रतिशत सबसिडी प्रदान की जाएगी।

खादी ग्रामोद्योग आयोग शिमला के उपनिदेशक मांगे राम ने इसके लिए रूरल एनर्जी टैक्नीशियन (के.वी.आई.सी. बायोगैस) बायोगैस को बिलासपुर व सोलन जिला के लिए अधिकृत किया गया है। रूरल एनर्जी टैक्नीशियन विवेक कुमार चंदेल ने बताया कि एक बायोगैस संयंत्र लगाने का खर्चा करीब 26 हजार रुपए है तथा इसमें से 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में 13 हजार रुपए की सबसिडी का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि इस संयंत्र को लगाने से जहां ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अपने घर पर खाना बनाने के लिए मुफ्त में गैस मिलेगी, वहीं पर संबंधित व्यक्ति को उच्च गुणवत्ता वाली खाद भी मिलेगी।

प्लांट तैयार होने के बाद पाइपलाइन लगाकर रसोईघर में कनैक्शन दिया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को चूल्हे पर रोटी बनाने से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने बताया कि बायोगैस प्लांट लगाने से जहां मिट्टी के तेल का खर्च, गैस सिलैंडर का खर्च व प्रदूषण आदि से मुक्ति मिलेगी, वहीं पर वनों के कटाव पर भी अंकुश लगेगा तथा पर्यावरण भी संतुलित होगा। उन्होंने बताया कि बायोगैस प्लांट 4 से 5 दिन में बनकर तैयार हो जाता है तथा इसकी अवधि 15 से 20 वर्ष होती है।