निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए एक्शन मोड में सरकार

शिमला (अभिषेक): निजी स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए सरकार अब एक्शन मोड में आ गई है। फीस को लेकर निजी स्कूलों प्रबंधनों की मनमानी को रोकने के लिए सरकार शीघ्र कानून बनाएगी। निजी स्कूलों की मनमानी पर नकेल कसने के लिए सरकार ने यह कदम उठाने का निर्णय लिया है। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को राइट टू एजुकेशन (आर.टी.ई.) के नियमों व कानूनों का अध्ययन करने के निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी अब आगामी दिनों में आर.टी.ई. के नियमों और निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए बनाए गए कानूनों का अध्ययन कर रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे। रिपोर्ट के अनुसार निजी स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए ये कदम उठाए जाएंगे। 

बताया जा रहा है कि यदि आर.टी.ई. के नियमों में फीस वृद्धि को रोकने के लिए प्रावधान नहीं होगा तो हिमाचल प्रदेश में संविधान के दायरे में रहते हुए कोई कानून या नियम बनेगा। अब शिक्षा अधिकारियों की रिपोर्ट आने के बाद प्रदेश सरकार उक्त रिपोर्ट पर गौर करते हुए उच्च स्तरीय बैठक आयोजित होगी। यहां बता दें कि कई निजी स्कूलों द्वारा फीस वृद्धि किए जाने से अभिभावक परेशान हैं। अब अभिभावकों ने इसका विरोध भी शुरू कर दिया है। उधर, निजी स्कूल प्रबंधनों द्वारा मनमानी फीस वसूले जाने को लेकर अभिभावक मंच ने भी आवाज बुलंद कर दी है। जानकारी मिली है कि सरकार सभी स्कूलों की फीस को लेकर ऑडिट भी करवा सकती है और मनमाने ढंग से फीस वृद्धि किए जाने की स्थिति में नियमों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और मान्यता तक रद्द की जा सकती है।