Edited By Vijay, Updated: 31 Jul, 2018 07:16 PM
मार्क्सवादी नेताओं ने प्रदेश सरकार व नगर निगम द्वारा पूर्व नगर निगम के कार्यकाल में स्वीकृत योजनाओं के शिलान्यास करने को सरकार का पब्लिसिटी स्टंट बताया है।
शिमला: मार्क्सवादी नेताओं ने प्रदेश सरकार व नगर निगम द्वारा पूर्व नगर निगम के कार्यकाल में स्वीकृत योजनाओं के शिलान्यास करने को सरकार का पब्लिसिटी स्टंट बताया है। उनका कहना है कि ग्लेन नेचर पार्क की योजना पूर्व नगर निगम शिमला ने शहरी वन मंडल को वर्ष 2017-18 के बजट प्रावधान कर इस वन विहार योजना को स्वीकृति प्रदान की थी। ये पार्क दाडऩी के बगीचा के साथ बनाया जाना था।
भाजपा नगर निगम के आते ही शहर में विकास कार्य ठप्प
नेताओं का आरोप है कि जब से भाजपा नगर निगम शिमला में आई है, शहर में विकास कार्य ठप्प हो गए हैं और पूर्व निगम द्वारा बनाई गई योजनाओं व स्वीकृत कार्यों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इनमें स्मार्ट सिटी, शहर के लिए वल्र्ड बैंक से स्वीकृत पेयजल योजनाएं, शहर के पानी के मीटर बदल कर मीटर रीडिंग के आधार पर बिल, रोप-वे, तहबाजारी को स्थापित करने, आई.जी.एम.सी., समरहिल, विकास नगर, एस.डी.ए. काम्पलैक्स, कैथू, राम नगर आदि क्षेत्रों में पार्किंग व सामुदायिक भवनों के निर्माण आदि योजनाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया और एक इंच भी आगे नहीं की गईं हैं।
शिमला को मिले कैपिटल ग्रांट
सी.पी.एम. नेताओं ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि शिमला शहर के गौरव व इसके ऐतिहासिक महत्व देखते हुए तथा राजधानी होने के कारण इसके विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा शिमला के लिए अतिरिक्त धनराशि कैपिटल ग्रांट के रूप में दी जाए। पानी की बढ़ी दरों को तुरंत वापस लिया जाए ताकि जनता पर आर्थिक बोझ न पड़े। उन्होंने कहा है कि यदि सरकार इन मुद्दों पर ध्यान नहीं देती है तो सी.पी.एम. जनता को लामबंद कर सरकार की इन जनविरोधी नीतियों के विरुद्ध आंदोलन करेगी।
