शिक्षकों के लिए तबादला नीति बनाने में उलझी सरकार, बढ़ाई अवधि

शिमला (कुलदीप): शिक्षकों के लिए नई तबादला नीति बनाने में सरकार उलझकर रह गई है। सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल की बैठक में इस मामले को लेकर चर्चा हुई। जिस समय इस मामले को लेकर चर्चा हुई, उस दौरान बैठक में कोई अधिकारी मौजूद नहीं था। जानकारी के अनुसार सरकार हरियाणा की तर्ज पर तबादला नीति को लेकर कसरत कर रही है। इस पर लंबे समय से सरकारी स्तर पर मंथन का दौर भी जारी है, लेकिन सरकार किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है।  

अब एक बार फिर से सरकार ने इस पेचीदा मामले पर मंत्रिमंडल में चर्चा की है ताकि किसी नतीजे पर पहुंचा जा सके। सरकार की तरफ से इसके अलावा सामान्य तबादलों को करवाने के लिए दी गई छूट की अवधि को भी कुछ दिन बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि अब तक की सरकारें तबादला नियम बनाने से डरती रही हैं। शिक्षकों का एक वर्ग भी अपने ऊपर अलग तबादला नीति या नियम को थोपे जाने से नाराज है। उनका तर्क है कि यदि ऐसी कोई नीति या नियम बनाए जाते हैं तो इसमें अधिकारियों से लेकर अन्य श्रेणी के कर्मचारियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। 

कार्यशील पत्रकार की मृत्यु पर वित्तीय मदद बढ़ी

मंत्रिमंडल बैठक में कार्यशील पत्रकार की मृत्यु की स्थिति में पत्रकार कल्याण योजना के अंतर्गत उसके परिवार के सदस्यों को वित्तीय सहायता 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिए यह वित्तीय सहायता 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की गई है। 

वन रक्षक हथियार खरीद अनुदान राशि बढ़ी

प्रदेश की अत्यंत संवेदनशील 200 बीट में कार्यरत वन रक्षकों को हथियारों की खरीद के लिए अनुदान राशि को बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसके तहत यह राशि 12 हजार रुपए से बढ़ाकर अधिकतम 15 हजार रुपए करने का निर्णय लिया गया है।

पुलिस विभाग में होगी वाहन खरीद

पुलिस विभाग में 79 मोटरसाइकिल, 25 छोटे वाहन, 7 मिनी बसें, एक बड़ी बस और 2 ट्रक खरीदने की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। इसके अलावा प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को कृषि क्षेत्र में आजीविका के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री खुम्ब विकास योजना लागू करने तथा इसे हिमाचल खुम्ब विकास योजना के नाम से पुनर्नामित करने का निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत मशरूम उत्पादन अपनाने वाले सभी श्रेणी के किसानों को सहायता प्रदान की जाएगी, जो कृषि विभाग के साथ पंजीकृत हैं।

40 मैगावाट प्रोजैक्ट का आबंटन

मंत्रिमंडल ने 40 मैगावाट क्षमता वाले बग्गी हाईड्रो पावर हाऊस के निष्पादन के लिए इसे भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड को आबंटित करने का निर्णय लिया है। इससे प्रोजैक्ट निर्माण पर जल्द काम हो सकेगा। इसके अलावा विवादित जंगी-थोपन अपफ्रंट प्रीमियम मामले पर चर्चा नहीं हो पाई।

पूर्व सैनिकों की आर.टी.ओ. बैरियरों में होगी तैनाती

पूर्व सैनिकों को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से निर्णय लिया गया है कि भविष्य में उन्हें होमगार्ड के स्थान पर परिवहन विभाग के 12 आर.टी.ओ. बैरियरों में तैनात किया जा सकता है। 

इन स्कूलों के दर्जे बढ़े

इसके अलावा बिलासपुर जिला के डोला व झिडिय़ा, कांगड़ा जिला के खाबली, मंडी जिला के भमसोई, गरलोग, कशोड़, नरवंडी और कूट माध्यमिक स्कूल को उच्च विद्यालय के रूप में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार मंडी जिला के नन्दी व छम्यार उच्च विद्यालयों को आवश्यक स्टाफ  के सृजन व इन्हें भरने के साथ वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के रूप में स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने जिला मंडी के राजकीय प्राथमिक पाठशाला, कुकलाह को राजकीय माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने तथा इस विद्यालय में आवश्यक पदों को सृजित करने एवं भरने की स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने जिला मंडी के नए सृजित विकास खंड बालीचौकी में पंचायत निरीक्षक और उप-निरीक्षक (पंचायत) के पद सृजित करने का निर्णय लिया है। जिला शिमला के विकास खंड कुपवी में उपनिरीक्षक के पद को सृजित करने का निर्णय भी लिया गया है। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के सुलह में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग का नया उपमंडल और ठाकुरद्वारा में अनुभाग खोलने का निर्णय किया है।