सरकारी कर्मचारी को ऑनलाइन कार खरीदना पड़ा महंगा, जानिए क्या हुआ हाल

Edited By Vijay, Updated: 27 Mar, 2019 09:53 PM

government employee had expensive to buy online car

झंडूता निवासी एक सरकारी कर्मचारी को ऑनलाइन कार खरीदना महंगा पड़ गया। ठगों ने कार बेचने के नाम पर उससे अपने पेटीएम खाते में हजारों रुपए जमा करवा लिए लेकिन उसे कार नहीं भेजी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। राकेश चंदेल निवासी...

बिलासपुर: झंडूता निवासी एक सरकारी कर्मचारी को ऑनलाइन कार खरीदना महंगा पड़ गया। ठगों ने कार बेचने के नाम पर उससे अपने पेटीएम खाते में हजारों रुपए जमा करवा लिए लेकिन उसे कार नहीं भेजी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। राकेश चंदेल निवासी झंडूता, जिला बिलासपुर ने शिकायत में बताया है कि उसने फेसबुक पर एक गाड़ी देखी और उसे खरीदने के लिए आगे की कार्रवाई शुरू करते हुए गाड़ी बेचने वाले से दिए नंबर पर बात की। गाड़ी बेचने वाले ने कहा कि उसकी गाड़ी हिमाचल में पंजीकृत है और उसकी मौसी के लड़के के नाम पर दर्ज है जोकि फौज में है तथा वह भी स्वयं फौजी है। इसके बाद उक्त व्यक्ति ने अपना पहचान पत्र भेजा जिस पर उसे उक्त व्यक्ति पर विश्वास हो गया।

झांसे में आकर पेटीएम से भेज दिए रुपए

इसके बाद उस व्यक्ति ने कहा कि वह गाड़ी को उसके पास ट्रांसपोर्ट से भेजेगा, जिसका खर्च 5,150 रुपए आएगा जो पेटीएम पर भेजना होगा, जिस पर उसने पैसे उक्तव्यक्ति को भेज दिए। इसके बाद उक्त व्यक्ति ने उसकी रसीद भी भेजी और कहा कि 24 घंटे के अंदर गाड़ी उसके पास पहुंच जाएगी। अगले दिन फिर उस व्यक्ति ने फोन कर कहा कि गाड़ी की जी.पी.एस. क्लीयर नहीं हो रही है तथा उसे क्लीयर करने के लिए उसे पेटीएम में 11,000 रुपए डालने होंगे, जिस पर उसने फिर पैसे डाल दिए। ऐसे ही बार-बार फोन करके उस व्यक्ति ने उससे क्रमश: 10,000, 1,000, 21,000 व 28,000 रुपए मंगवाए जो उसने उसे दे दिए।

35,000 रुपए की डिमांड करने पर नहीं दिए पैसे

अंत में उस व्यक्ति ने 35,000 रुपए की डिमांड की तो उसने देने से मना कर दिया और गाड़ी मिलने के बाद ही देने को कहा। जब उक्त व्यक्ति से मंगलवार सुबह बात हुई तो उसने कहा कि गाड़ी सुबह 9 बजे तक पहुंच जाएगी लेकिन उसे गाड़ी की डिलीवरी नहीं हुई, वहीं एस.एस.पी. बिलासपुर अशोक कुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420 व आई.टी. अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।

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