सरकार को नगर निगम सोलन का सस्ता पानी करने का कोई प्रस्ताव नहीं मिला : सुरेश भारद्वाज

सोलन (पाल) : नगर निगम सोलन की सस्ता पानी देने घोषणा अब अधर में लटक गई है। निगम की शहरवासियों को सस्ता करने की फाइल अभी तक सरकार के पास ही नहीं पहुंच है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार को नगर निगम सोलन का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। उन्होंने साथ ही कांग्रेस का नसीहत देते हुए कहा कि जिसने वादा किया है, वह उसे पूरा करें। यदि यह फाइल उनके पास आएगी तो वे इस पर विचार करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वादा करने से पहले अपने संसाधन भी देख लेने चाहिए। इसके बाद ही वादा करें। 

नगर निगम सोलन ने सितम्बर माह में 2 अक्तूबर से हर माह 100 रुपए में 12 हजार लीटर तक पानी देने की घोषणा की थी। सोलन के विधायक व पूर्व मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल व मेयर पूनम ग्रोवर ने पत्रकार वार्ता कर यह घोषणा की थी। जब यह पूरी नहीं हुई तो निगम ने प्रदेश सरकार पाले अपनी गेंद डाल दी कि उनके इस प्रस्ताव को कोई मंजूरी नहीं मिली है लेकिन मंत्री का कहना है कि उनके पास तो यह फाइल ही नहीं पहुंची है। इसके कारण मंत्री व कांग्रेस शासित नगर निगम आमने-सामने आ गई है। नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने हर माह 100 रुपए में पानी देने का वादा किया था। कांग्रेस की नगर निगम बनते ही इसमें 12 हजार लीटर की स्लैब लगा दी थी और 2 अक्तूबर से शहरवासियों को यह सुविधा प्रदान करने की घोषणा की थी लेकिन लोगों को पुरानी दरों पर ही बिल आ रहे है। 

शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने यह भी कहा कि नगर निगम को हर माह बैठक करनी चाहिए ताकि शहर के विकास को गति मिल सके। उन्होंने विश्राम गृह में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए बताया कि प्रदेश में नए क्षेत्रों को टी.सी.पी. के दायरें में लाने की फिलहाल कोई योजना है। उन्होंने उपचुनाव में मिली हार को आई ओपनर करार दिया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2003 में कांग्रेस अपनी सरकार के पहले 6 माह में ही ज्वाली की सीट हारे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में प्रदेश में भाजपा की सरकार रिपीट होकर एक नया इतिहास रचेगी। इस अवसर पर पूर्व सांसद व अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष वीरेन्द्र कश्यप व भाजपा कार्यसमिति के सदस्य डॉ. राजेश कश्यप सहित कई नेता उपस्थित थे। 

उधर दूसरी ओर नगर निगम के उपमहापौर ने कहा कि नगर निगम ने प्रदेश सरकार को सितम्बर में ही यह प्रस्ताव भेज दिया था। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज के इस बयान से ऐसा लग रहा है कि वे सोलन के लोगों को यह राहत देना ही नहीं चाह रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वर्ष 2022 के चुनाव में कांग्रेस को इसका लाभ न मिल जाए।