नई ईको टूरिज्म पॉलिसी बनाने पर विचार कर रही सरकार, केंद्र सरकार देगी 300 करोड़ रुपए

शिमला : प्रदेश सरकार ईको टूरिज्म के लिए 25 नई साइट आबंटित करने की तैयारी कर रही है। ईको टूरिज्म की इन साइटों को 1 साल के भीतर आबंटित किया जाएगा। साथ ही सरकार नई ईको टूरिज्म पॉलिसी बनाने पर भी विचार कर रही है जिसमें निवेश की शर्तों को आसान करने के अलावा स्थानीय लोगों के हितों का ध्यान भी रखा जाएगा। केंद्र सरकार ने भी ईको टूरिज्म के लिए 300 करोड़ रुपए देने के लिए हामी भरी है। ऐसे में यदि इसके लिए केंद्र की मदद मिलती है तो इससे प्रदेश की आॢथकी को बल मिलेगा। अार्थिकसंकट से गुजर रही सरकार के लिए नई ईको टूरिज्म साइट संजीवनी का काम कर सकती है।

डेढ़ दशक पहले बनी ईको टूरिज्म पॉलिसी पूरी तरह से सिरे नहीं चढ़ पाई
हालांकि राज्य में करीब डेढ़ दशक पहले बनी ईको टूरिज्म पॉलिसी पूरी तरह से सिरे नहीं चढ़ पाई है। वर्ष, 2001 में बनी ईको टूरिज्म पॉलिसी में लगातार संशोधन तो हुए हैं लेकिन इसके सार्थक परिणाम सामने नहीं  आए हैं।सूत्रों के अनुसार नई नीति में सबसे पहले निवेश को बढ़ावा देने के विकल्प तलाशे जाएंगे। इसके बाद पर्यटन को इससे जोडऩे का प्रयास किया जाएगा और प्राकृतिक सौंदर्य को कायम रखा जाएगा। वनों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ न हो, इसके भी प्रयास किए जाएंगे।