Edited By Ekta, Updated: 18 Jul, 2019 11:28 AM
बिलासपुर शहर में अवैध कब्जा किए भाखड़ा बांध विस्थापित परिवारों के लिए सरकार की तरफ से अच्छी खबर है। दरअसल भाखड़ा बांध के अस्तित्व में आने के बाद जिन विस्थापित परिवारों को भूमि अलॉट नहीं हो सकी थी और उन्होंने सरकारी भूमि पर कब्जा किया था। उस भूमि को...
बिलासपुर (मुकेश): बिलासपुर शहर में अवैध कब्जा किए भाखड़ा बांध विस्थापित परिवारों के लिए सरकार की तरफ से अच्छी खबर है। दरअसल भाखड़ा बांध के अस्तित्व में आने के बाद जिन विस्थापित परिवारों को भूमि अलॉट नहीं हो सकी थी और उन्होंने सरकारी भूमि पर कब्जा किया था। उस भूमि को नियमित करने के लिए अब प्रदेश सरकार ने के दिए आदेश दिए हैं। जानकारी देते हुए उपायुक्त बिलासपुर विनय धीमान ने बताया कि भाखड़ा बांध विस्थापितों द्वारा किए गए अवैध कब्जों के नियमितीकरण के लिए 28 अक्तूबर 2013 को बनाई गई विशेष नीति में 28 जुलाई 2018 को कुच जरूरी संसोधन किए गए हैं। इन संसोधनों का लाभ सभी हितधारकों को देने के लिए 31 अगस्त 2019 तक आवेदन पेश करने की अवधी निर्धारित की गई है।
उन्होंने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एलपीए नम्बर 2005 में 19 अक्तूबर 2010 को पारित आदेशों की अनुपालना में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भाखड़ा बांध विस्तापितों द्वारा किए गए अवैध कब्जों के नियमितिकरण के सम्बध विशेष नीति बनाई गई थी, जो कि 28 अक्तूबर 2013 को जारी की गई, जिसे पुनः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 28 जुलाई 2018 को संशोधित किया गया था। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त बिलासुर शहर के मूल आस्टी/अलाटी व उनके जायज वारसान (जिनको भाखड़ा बांध विस्थापित होने के नाते प्लाट आवंटित हुआ हो), जिन्होंने पूर्व में आवेदन कर रखा था, उन्हे पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
