कुछ तो करो सरकार: खून जमा देने वाली ठंड में घर के बाहर बैठ पढ़ रही बच्चियां

सुंदरनगर (नितेश सैनी): मंडी जिला की नाचन विधानसभा की छात्तर पंचायत में लोक निर्माण विभाग द्वारा पीड़ित गंगा सिंंह का मकान उजाड़ाने का मामला पंचायत की ग्राम सभा में खूब उठा। इस गरीब परिवार के साथ विभाग द्वारा की गईनाइंसाफी के चलते गांव वालों में काफी रोष देखा गया और ग्राम सभा के दौरान हालात तनावपूर्ण रही। ग्रामवासियों ने एक मत में इस गरीब परिवार को सरकार से रहने के लिए घर मुहैया करवाने की जोरदार मांग की है। विभाग की इस कार्रवाई के कारण परिवार सहित तीन नाबालिग लड़कियां भी अब बेघर हो गई हैं। अपने उजड़े हुए घर के बाहर बेबस होकर अपनी पढ़ाई कर रही छोटी बच्ची को देखकर मौके पर मौजूद ग्रामवासियों की आंखो में आंसू आ गए।


मौके पर मौजूद सभी लोगों का सरकार व विभाग से सिर्फ यही एक सवाल था कि आखिर विभाग को खून जमा देने वाली इस ठंड में ही क्यों इस गरीब परिवार के खिलाफ निर्मम कार्रवाई करने की आवश्यकता पड़ी। ग्राम पंचायत छात्र प्रधान मीना देवी का कहना है कि ग्राम सभा में रविवार को प्रस्ताव पारित कर ग्रामीण इस गरीब परिवार की सहायता को लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री,मुख्यमंत्री, राज्यपाल, डीसी और एसडीएम को एक मांग पत्र भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग ने रसूखदार को फायदा पहुंचाने के लिए गरीबों का आशियाना तोड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रभावित परिवार के पुनर्वास के लिए जल्द से जल्द प्रभावी कदम उठाए।

क्या है मामला

बीते वीरवार को पीडब्ल्यूडी विभाग के सब डिविजन धनोटू द्वारा एक बिस्वा भूमि को खाली करवाने के दौरान एक गौशाला व रिहायशी मकान सहित शौचालय को उखाड़ दिया गया। विभाग की इस कार्रवाई से आहत होकर स्थानीय पंचायत प्रधान,प्रभावित और गांववासियों ने शुक्रवार को सरकार के 2 वर्ष पूरे होने को लेकर शिमला मेें आयोजित कार्यक्रम का बहिष्कार किया। प्रभावित परिवार पिछले लगभग 40 वर्षों से इस पुश्तैनी मकान में रहता था।


विभाग द्वारा अमल में लाई जा रही कार्रवाई के दौरान विभागीय अधिकारियों व नाचन विधायक से उन्हें कुछ मौहलत देने की गुहार भी लगाते रहे। लेकिन उनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था और विभाग पुलिस की मौजूदगी में गरीबों का आशियाना उजाड़ दिया गया। पीडब्ल्यूडी विभाग धनोटू द्वारा एसडीएम सुंदरनगर के न्यायालय में गंगा राम और जानकी देवी के खिलाफ हिमाचल प्रदेश पब्लिक प्रेमिसेस एक्ट के तहत मामले में कार्रवाई की गई है।