हिमाचल की 779 लाख की परियोजनाओं को मिले स्वीकृति : विपिन परमार

शिमला: स्वास्थ्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री विपिन सिंह परमार ने केंद्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री डा. हर्षवर्धन से भेंट कर प्रदेश सरकार की तरफ से प्रस्तुत की गई 779 लाख रुपए की परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से नई दिल्ली में मुलाकात कर अवगत करवाया कि हिमाचल विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद की तरफ से भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को जिला मंडी के राजकीय पॉलीटैक्नीक कालेज सुंदरनगर में प्रौद्योगिकी प्रदर्शन केंद्र आरंभ करने के लिए 5 करोड़ रुपए का एक प्रस्ताव भेजा है।

प्रौद्योगिकियों को एक छत के नीचे लाएगा केंद्र
उन्होंने कहा कि यह केंद्र सभी उपलब्ध प्रौद्योगिकियों को एक छत के नीचे लाएगा तथा इसके अतिरिक्त किसानों के लिए अल्पावधि पाठ्यक्रम आयोजित करने, पंचायतों एवं स्वयं सहायता समूहों के लिए जागरूकता कार्यक्रम, गैर-सरकारी संस्थाओं व बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा, जिससे उनके लिए आजीविका के साधन सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि परिषद ने भारत सरकार को छात्र परियोजना योजना के तहत 155 लाख रुपए की परियोजनाओं का प्रस्ताव भेजा है, जिसका उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य के कालेजों से निकले युवा स्नातक इंजीनियरों को विश्लेषणात्मक और तकनीकी दक्षता को बढ़ाना है। इसके तहत प्रतिवर्ष 8,000 रुपए का अनुदान श्रेष्ठ 400 योजनाओं के लिए प्रदान किया जाएगा।

राज्य तथा केंद्र सरकार मिलकर करेगी परियोजना की कुल लागत का वहन
उन्होंने कहा कि 3 वर्ष की इस परियोजना की कुल लागत का वहन राज्य तथा केंद्र सरकार द्वारा मिलकर किया जाएगा। विपिन परमार ने कहा कि 124 लाख रुपए के प्रस्ताव बायोटैक्नोलॉजी में कौशल विज्ञान के तहत भारत सरकार को प्रस्तुत किए गए हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म जीव विज्ञान तकनीक के कौशल को प्रदान करने के अतिरिक्त प्रशिक्षण के अन्य क्षेत्रों जैसे खाद्य, जल, फार्मास्यूटिकल, पर्यावरण और उद्योग इत्यादि की पहचान की गई है। यह जीवन विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में कुशल जनशक्ति पर ध्यान केंद्रित करेगा।

प्रौद्योगिकी केंद्र सुंदरनगर को 5 करोड़ स्वीकृत
केंद्रीय मंत्री डा. हर्षवर्धन ने विपिन परमार को अवगत करवाया कि प्रौद्योगिकी प्रदर्शन केंद्र की स्थापना के लिए 500 लाख रुपए के प्रस्ताव को विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग की तरफ से स्वीकृत कर लिया गया है। इसके अलावा उन्होंने राज्य को हरसंभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।