शिक्षा विभाग में करोड़ों का फर्नीचर घोटाला, सरकार ने मांगा 5 साल का Record

शिमला: प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग में करोड़ों के फर्नीचर घोटाले की आशंका जताई है। सरकार के मुताबिक स्कूलों को नया फर्नीचर खरीदने के लिए करोड़ों का बजट जारी किया लेकिन स्कूलों ने नया फर्नीचर नहीं खरीदा। यह बजट कहीं और ही इस्तेमाल किया गया, ऐसे में प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग से मामले पर जवाब तलब किया है और स्कूलों में बीते 5 साल में उपलब्ध करवाए गए फर्नीचर का पूरा रिकार्ड भी मांगा है। सूत्रों की मानें तो इस समय शिक्षा विभाग के पास स्कूलों को दिए गए फर्नीचर का कोई रिकॉर्ड नहीं है, ऐसे में सरकार ने शिक्षा विभाग को फटकार लगाते हुए एक सप्ताह में इस संबंध में पूरा रिकार्ड देने को कहा है।

अभी तक रिकॉर्ड मैंटेन क्यों नहीं किया?
सरकार ने विभाग से पूछा है कि अभी तक यह रिकॉर्ड मैंटेन क्यों नहीं किया गया। जो बजट स्कूलों को फर्नीचर के लिए दिया गया था, स्कूलों से उसका हिसाब-किताब क्यों नहीं लिया गया है। इतनी बड़ी लापरवाही क्यों बरती गई। एक साल में कितने स्कूलों ने कितना फर्नीचर खरीदा और कितना बजट स्कूलों को दिया गया, यह तमाम जानकारी शिक्षा विभाग को सरकार को देनी होगी। शिक्षा सचिव ने विभाग से यह रिकार्ड मांगा है। इसके बाद शिक्षा सचिव यह मामला शिक्षा मंत्री के समक्ष रखेंगे। बताया जा रहा है कि सरकार को स्कूलों में फर्नीचर न होने की शिकायतें मिल रही हैं। कई जिलों से ऐसी शिकायतें शिक्षा सचिव को मिली हैं।

क्या कहते हैं शिक्षा सचिव
शिक्षा सचिव डा. अरुण शर्मा ने कहा कि स्कूलों में फर्नीचर खरीद को लेकर शिक्षा विभाग से रिकॉर्ड मांगा गया है। बीते वर्षों में स्कूलों को फर्नीचर के लिए कितना बजट जारी किया गया था और इससे कितने स्कूलों ने नया फर्नीचर खरीदा, इसका पूरा ब्यौरा विभाग से तलब किया गया है।