Edited By Vijay, Updated: 26 Sep, 2019 11:34 PM
करीब 52 हजार करोड़ रुपए के कर्ज तले दबे प्रदेश में माननीयों की मुफ्त यात्रा सुविधा पर वर्ष, 2018-19 के दौरान करीब 66 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए 39 मौजूदा विधायकों ने आवेदन (क्लेम) किया है।
शिमला: करीब 52 हजार करोड़ रुपए के कर्ज तले दबे प्रदेश में माननीयों की मुफ्त यात्रा सुविधा पर वर्ष, 2018-19 के दौरान करीब 66 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए 39 मौजूदा विधायकों ने आवेदन (क्लेम) किया है। हैरानी इस बात की है कि 58 पूर्व विधायकों ने भी मुफ्त यात्रा सुविधा के लिए क्लेम किया है। इसका खुलासा सामाजिक कार्यकर्ता रवि कुमार दलित की तरफ से आरटीआई के तहत जुटाई गई जानकारी में हुआ है। उनको यह जानकारी विधानसभा की तरफ से दी गई है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में विधानसभा की तरफ से माननीयों के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा के लिए मिलने वाली राशि को बढ़ाया गया है।
मौजूदा प्रावधान में वर्तमान व पूर्व विधायकों को मिलेंगे इतने रुपए
मौजूदा प्रावधान के तहत अब वर्तमान विधायकों को 4 लाख रुपए और पूर्व विधायकों को सालाना 2 लाख रुपए देने की बात कही गई है। इस सुविधा को दिए जाने के बाद रवि कुमार दलित के अलावा कुछ अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया था। उन्होंने अपना पक्ष प्रभावी तरीके से रखने के लिए आरटीआई का सहारा लिया है। आरटीआई में मिली जानकारी में मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष व मंत्रियों को छोड़कर 39 विधायकों ने इस सुविधा के लिए आवेदन किया है। जानकारी के अनुसार वर्तमान विधायकों पर करीब 34 लाख रुपए और पूर्व विधायकों पर 32 लाख रुपए का क्लेम किया गया है।
हजारों से लाखों रुपए किया क्लेम
माननीयों की तरफ से मुफ्त यात्रा सुविधा के लिए हजारों रुपए से लेकर लाखों रुपए का क्लेम किया गया है। जिन्होंने लाखों रुपए की राशि क्लेम की है, उसमें कई वर्तमान और कई पूर्व विधायक शामिल हैं। इस सुविधा के लिए पक्ष-विपक्ष की तरफ से दिग्गज नेताओं ने भी क्लेम किया है।
सरकार पर पड़ रहा दबाव
मुफ्त यात्रा सुविधा को बढ़ाए जाने के निर्णय को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री यह स्पष्टीकरण दे चुके हैं कि यदि विधायक इस सुविधा का लाभ लेने से मना करेंगे तो इस पर पुनर्विचार किया जाएगा।