Edited By Vijay, Updated: 10 Jun, 2022 09:35 PM
प्रदेश में नैशनल हाईवे के निर्माण के साथ पिछले 7 वर्षों से फोरलेन समिति के प्रभावित-विस्थापित अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे में जिला मुख्यालय में डीसी कार्यालय के बाहर फोरलेन प्रभावित-विस्थापितों ने अनिश्चितकालीन क्रमिक...
कुल्लू (दिलीप): प्रदेश में नैशनल हाईवे के निर्माण के साथ पिछले 7 वर्षों से फोरलेन समिति के प्रभावित-विस्थापित अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे में जिला मुख्यालय में डीसी कार्यालय के बाहर फोरलेन प्रभावित-विस्थापितों ने अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन शुरू किया है। तीसरे दिन सदर विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने क्रमिक अनशन के मंच पर पहुंचकर फोरलेन प्रभावित-विस्थापितों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने फोरलेन प्रभावित विस्थापितों को कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने पर भू अधिग्रहण 2013 कानून को धरातल पर लागू कर 4 गुना मुआवजा, पुनर्वास-पुनस्र्थापना का आश्वासन दिया।
उन्होंने कहा कि 2017 विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भाजपा सरकार ने फोरलेन प्रभावित विस्थापितों के साथ विजन डॉक्यूमैंट में 4 गुना मुआवजा, पुनर्वास, पुनर्स्थापना का वायदा किया था लेकिन साढ़े 4 वर्षों में सरकार ने हजारों फोरलेन प्रभावित विस्थापितों की मांगों पर गौर नहीं किया है। पूर्व सरकार के समय में भू अधिग्रहण कानून 2013 को धरातल पर लागू नहीं किया गया था, जिस कारण कांग्रेस पार्टी के विधायकों के वोट मतदान प्रतिशत में कमी आई थी और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2013 में जब केंद्र में यूपीए सरकार थी उस वक्त यह कानून बना था जिसमें मंशा थी कि देश हित के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए प्रभावित-विस्थापितों के लिए उचित मुआवजा फैक्टर 2, पुनर्वास, पुनस्र्थापना को लेकर प्रावधान किए गए थे। पूर्व सरकार के समय में बड़े अधिकारियों की कमी से भू अधिग्रहण 2013 कानून लागू नहीं हुआ था।
हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here