यहां वन विभाग ने बिना काम के ठेकेदारों को बांट दिए 8.17 लाख रुपए

चम्बा: भरमौर विधानसभा क्षेत्र के दायरे में आने वाले वन परिक्षेत्र अप्पर चम्बा में तमाम भुगतान मानकों को ताक पर रखकर लेनदेन का मामला सामने आया है। समाप्त होते वित्तीय वर्ष 2018-19 में वन विभाग द्वारा लगभग 8 लाख 17 हजार रुपए का भुगतान ठेकेदारों को कर दिया गया है। 31 मार्च को खत्म होते वित्तीय वर्ष में कार्यों के बिना समाप्ति के ही लाखों रुपए ठेकेदारों के खातों में वन विभाग चम्बा द्वारा डाल दिए गए जबकि जिन विकास कार्यों की अदायगी की गई है उन विकास कार्यों का अभी तक नींव का पत्थर तक नहीं रखा गया है। कई कार्य ऐसे हैं जो अधर में लटके हुए हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में टैंडर के माध्यम से इन कार्यों का आबंटन किया गया था। बिना कार्यों के ही भुगतान से सरकारी धनराशि के गबन से भी इंकार नहीं किया जा सकता।

इन कार्यों का किया गया भुगतान

1.चारदीवारी गैंग हट लिल्ह 4 लाख 97 हजार रुपए का एकमुश्त भुगतान किया। यह कार्य अभी अधर में लटका हुआ है।
2. प्रोटैक्शन कार्य सानका नाला 3 लाख 20 हजार रुपए का भुगतान किया गया। इस कार्य का अभी तक नींव पत्थर तक नहीं रखा गया है।

विजीलैंस जांच में सामने आ सकते हैं भ्रष्टाचार के बड़े मामले

स्थानीय निवासी मनोज कुमार, किशन चन्द, मोहित, सुभाष, अनिल, राजकुमार, जयकिशन, जोगिन्द्र, देवी सिंह, अशोक कुमार, तिलक सिंह, सुरेश कुमार, जगदीश कुमार व अमर सिंह का कहना है कि बिना कार्य के भुगतान कर देना सरासर भ्रष्टाचार का मामला है। अगर वन विभाग द्वारा करवाए गए कार्यों की स्वतंत्र विजीलैंस जांच करवाई जाए तो और भी भ्रष्टाचार के बड़े मामले सामने आएंगे ।

क्या बोले वन परिक्षेत्र अधिकारी

वन परिक्षेत्र अधिकारी अप्पर चम्बा ओंकार सिंह ने बताया कि चारदीवारी गैंग हट लिल्ह का भुगतान 31 मार्च से पहले किया गया है। ठेकेदारों के पास सामग्री खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। इसीलिए उसे बिना काम के ही पूरा भुगतान कर दिया गया है। वहीं प्रोटेक्शन कार्य सानका नाला का भुगतान 31 मार्च के बाद किया गया है। यह कार्य भी शुरू करवा दिया जाएगा।

अधिकारियों से मांगी जाएगी रिपोर्ट, दोषियों पर होगी कड़ी करवाई

वन विभाग शिमला के प्रधान मुख्य अरण्यपाल अजय कुमार ने कहा कि किसी भी कार्य का पूरा भुगतान कार्य समाप्त होने पर ही किया जाता है। अगर कार्य समाप्ति से पहले पूरा भुगतान किया गया है तो यह गलत है। इस के बारे में अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी जाएगी। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी ।