कोरोना संकट : हिमाचल में बस किराए के साथ महंगी हो सकती है बिजली

Edited By Vijay, Updated: 19 May, 2020 10:39 PM

electricity can be expensive with bus fare in himachal

कोरोना संकट के कारण अर्थव्यवस्था को हुए नुक्सान के कारण आम आदमी की जेब ढीली हो सकती है। इसके लिए सरकार की तरफ से बस किराए के साथ विद्युत दरों में वृद्धि की जा सकती है। इन सभी मसलों को लेकर बुधवार को जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में...

शिमला (ब्यूरो): कोरोना संकट के कारण अर्थव्यवस्था को हुए नुक्सान के कारण आम आदमी की जेब ढीली हो सकती है। इसके लिए सरकार की तरफ से बस किराए के साथ विद्युत दरों में वृद्धि की जा सकती है। इन सभी मसलों को लेकर बुधवार को जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक होगी। बैठक में तैयार किए जाने वाले ड्राफ्ट को मंत्रिमंडल की 23 मई को प्रस्तावित बैठक में चर्चा के बाद अंतिम निर्णय लिया जा सकता है।

बस किराए में 50 फीसदी तक वृद्धि का प्रस्ताव

सूत्रों के अनुसार प्रदेश में जब सार्वजनिक परिवहन सेवा शुरू हो तो इस स्थिति में 50 फीसदी यात्रियों को ही अनुमति प्रदान की जाएगी, ऐसे में बस किराए में वृद्धि होने की पूरी संभावना है क्योंकि निजी बस आप्रेटर इस स्थिति में परिवहन सेवा शुरू करने के लिए तैयार नहीं हैं। यही स्थिति घाटे के दौर से गुजर रही एचआरटीसी की है, जिसको अब तक 130 करोड़ रुपए से अधिक का नुक्सान हो चुका है, ऐसे में बस किराए में 50 फीसदी तक वृद्धि का प्रस्ताव है। हालांकि लोगों के विरोध को देखते हुए वृद्धि के इस प्रस्ताव को कम किया जा सकता है, जिस पर बैठक में चर्चा होने की संभावना है। इसी तरह विद्युत दरों में बढ़ौतरी करने का भी प्रस्ताव को लेकर भी चर्चा होनी है। विद्युत दरों में बढ़ौतरी से भी आम आदमी की परेशानी बढ़ेगी।

डीजल-पैट्रोल में प्रति लीटर 1 रुपए का लग सकता है कोविड सैस

इसके अलावा राजस्व उगाही के लिए फिर से डीजल और पैट्रोल में प्रति लीटर 1 रुपए का कोविड सैस लगाने का भी प्रस्ताव है, जिससे परिवहन सेवा के साथ महंगाई भी बढ़ेगी। सरकारी विभागों की तरफ से आए प्रस्तावों पर भी मंत्रिमंडलीय उप समिति गहनता से अध्ययन करेगी। लिहाजा ऐसे में आने वाले समय में सरकारी कार्यालयों में स्टाफ की बढ़ौतरी की जा सकती है। इसी तरह पर्यटन, उद्योग, कृषि एवं बागवानी सहित अन्य क्षेत्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करने पर चर्चा होने की संभावना है। सरकार परिवहन और उद्योग क्षेत्र में बेरोजगार हुए लोगों को भी राहत दे सकती है।

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