बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने ऊर्जा मंत्री को दी धमकी, पढ़ें खबर

गगरेट: केंद्र सरकार द्वारा लाए गए बिजली संशोधन बिल को लेकर हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने उग्र रुख अख्तियार कर लिया है। यूनियन के कहा कि बिजली बोर्ड का विघटन कर केंद्र सरकार बड़े औद्योगिक घरानों को लाभ पहुंचाने की फिराक में है। यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह खरवाड़ा ने कहा कि  सरकार वर्ष 2012 में हुए लिखित समझौते पर कायम रहे अन्यथा यूनियन को अपने हक के लिए सड़कों पर उतरने के लिए विवश होना पड़ेगा।

बिजली बोर्ड का 3 भागों में होगा बंटवारा
गगरेट में आयोजित प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के एक कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कुलदीप सिंह खरवाड़ा ने कहा कि नए प्रारूप के अनुसार अब बिजली बोर्ड का 3 भागों में बंटवारा किया जाएगा और 66 के.वी.ए. से अधिक क्षमता के सब स्टेशन अलग कर दिए जाएंगे। अब बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को भी एच.पी.टी.सी.एल. में जाने पर विवश किया जा रहा है और ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा भी धमकी भरे लहजे में कह रहे हैं कि कर्मचारी स्वेच्छा से एच.पी.टी.सी.एल. में चले जाएं अन्यथा नई भर्ती करेंगे। उन्होंने वर्ष 2003 के बाद भर्ती हुए सभी कर्मचारियों के लिए नई पैंशन पद्धति को रद्द करके पुरानी पैंशन पद्धति बहाल करने की मांग की।

कर्मचारियों को डराने का काम न करें ऊर्जा मंत्री
इससे पहले यूनियन के प्रांतीय महासचिव हीरा लाल वर्मा ने ऊर्जा मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि वे कर्मचारियों को डराने का काम न करें। ऊर्जा मंत्री चेयरमैन की शक्तियां पाने को लालायित हैं। अगर वे चेयरमैन की शक्तियां चाहते हैं तो मंत्री पद से त्याग पत्र दें।  उन्होंने ऊर्जा मंत्री को सलाह दी कि बोर्ड के निचले स्तर के कार्यों में दखलअंदाजी न करें। इस अवसर पर यूनियन के कामेश्वर शर्मा, सतपाल, भगवान दास, वीरेंद्र, मजिंदर, पंकज, मुनीष कुमार, महेश कुमार, शाम लाल व संतोष सिंह सहित कई कर्मचारी नेता मौजूद थे।