हिमाचल ने एयरपोर्ट विस्तार के लिए केंद्र से मांगे इतने करोड़, जानने के लिए पढ़ें खबर

शिमला: राज्यों के वित्त मंत्रियों एवं जी.एस.टी. परिषद की बैठक में प्रदेश सरकार ने शिमला-कुल्लू-कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार के लिए 1,426 करोड़ रुपए की मांग की है। इसी तरह बिलासपुर-मनाली-लेह व पठानकोट-जोगिंद्रनगर रेल लाइन को ब्रॉडगेज करने की मांग भी की गई है। नई दिल्ली में हुई बैठक में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने यह मांग उठाई। उन्होंने शिमला के हवाई अड्डे के लिए 426 करोड़ रुपए तथा प्रदेश के कुल्लू और कांगड़ा हवाई अड्डों के स्तरोन्यन एवं विस्तार के लिए 500-500 करोड़ रुपए की मांग की। उन्होंने कहा कि मंडी जिला में निर्मित होने वाले नए ग्रीन फ ील्ड हवाई अड्डे के लिए 2,500 करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता है। इस नए एयरपोर्ट का निर्माण पर्यटन की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। 

विद्युत परियोजनाओं में प्रयुक्त होने वाली सामग्री को मिले जी.एस.टी. का लाभ

पनबिजली परियोजनाओं में प्रयोग में लाए जाने वाली सामग्री एवं पुर्जों पर जी.एस.टी. को पवन एवं सौर ऊर्जा परियोजनाओं के बराबर लाने का मामला उठाते हुए उन्होंने कहा कि अब पनविद्युत परियोजनाओं को भी अक्षय ऊर्जा में वर्गीकृत किया गया है। इसलिए विद्युत परियोजनाओं में प्रयुक्त होने वाली सामग्री को भी जी.एस.टी. का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने प्रस्तावित भानुपल्ली-बिलासपुर-मनाली-लेह रेल लाइन निर्माण एवं पठानकोट-जोगिंद्रनगर रेल लाइन को ब्रॉडगेज में परिवर्तित करने तथा इन्हें शत-प्रतिशत सैंट्रल शेयरिंग में रखने का आग्रह किया है।

देश की सुरक्षा की दृष्टि से घोषित की जाएं राष्ट्रीय परियोजनाएं

उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इन परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाएं घोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने राज्य में रेल नैटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए केंद्रीय बजट के तहत पर्याप्त धन उपलब्ध करवाने और हिमालयी राज्यों में रेल नैटवर्क के विस्तार को कोर योजनाओं में शामिल करने तथा इसे राष्ट्रीय विकास एजैंडा का भाग बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया ताकि इनके निर्माण को 90:10 के अनुपात में विकसित किया जा सके।

सेब उत्पादकों व शिमला के ट्रैफिक जाम का मामला भी उठा

सुरेश भारद्वाज ने स्थानीय सेब उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए सेब की आयात दरों को दोगुना बढ़ाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय बाजार में विदेशी सेब के आने से हिमाचली सेब की मांग में कमी आने की संभावना बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बढ़ते ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए रोप-वे आवागमन के लिए अत्यंत प्रभावशाली विकल्प है। उन्होंने अनुरोध किया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-1 के अंतर्गत 283 गांवों को घने वृक्ष व पर्यावरण को नुक्सान होने के कारण सड़क सुविधा प्रदान नहीं की जा सकी है। उन्होंने ऐसे 250 से अधिक आबादी वाले गांवों को रोप-वे की सुविधा प्रदान करने का अनुरोध किया।

पर्वतमाला योजना के तहत उपलब्ध करवाई जाए उदारतापूर्वक निधि

उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं उच्च मार्ग मंत्रालय से प्रदेश को पर्वतमाला योजना के अंतर्गत उदारतापूर्वक निधि उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया ताकि पर्यावरण को बिना नुक्सान पहुंचाए प्रदेश के दूरगामी क्षेत्रों तथा पर्यटन स्थलों को सुगमता से संपर्क सुविधाओं से जोड़ा जा सके। नीति आयोग द्वारा निगरानी किए जा रहे चम्बा जिला की चर्चा करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा भारत सरकार को पिछड़े जिलों के लिए सड़क, सिंचाई तथा स्वास्थ्य क्षेत्रों के लिए परियोजनाओं के वित्त पोषण पर विचार करना चाहिए।