Edited By Vijay, Updated: 13 Feb, 2020 05:45 PM
जेबीटी और डीएलएड प्रशिक्षुओं द्वारा बीएड धारकों को उनके साथ शामिल न किए जाने की मांग को लेकर सरकार जेबीटी और डीएलएड प्रशिक्षुओं के साथ खड़ी है। यह बात शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने नाहन डाईट का निरीक्षण करने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कही।
नाहन (सतीश): जेबीटी और डीएलएड प्रशिक्षुओं द्वारा बीएड धारकों को उनके साथ शामिल न किए जाने की मांग को लेकर सरकार जेबीटी और डीएलएड प्रशिक्षुओं के साथ खड़ी है। यह बात शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने नाहन डाईट का निरीक्षण करने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कही। डाईट के निरीक्षण के दौरान मंत्री ने जेबीटी प्रशिक्षुओं की प्रार्थना सभा में भी हिस्सा लिया। उन्होंने यहां शिक्षकों के साथ एक बैठक कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सुझाव भी मांगे। उन्होंने यहां की सभी व्यवस्थाओं पर संतुष्टि जाहिर की।
मीडिया से बात करते हुए एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि एनसीटीई (नैशनल काऊंसिल फॉर टीचर एजुकेशन) ने बीएड को जेबीटी के साथ शामिल करने का निर्णय लिया है, जिसके लिए अतिरिक्त 6 माह का कोर्स एनसीटीई के मुताबिक बीएड धारकों को करना पड़ेगा। प्रदेश सरकार की तरफ से कोई बदलाव नीति में नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आज भी जेबीटी और डीएलएड प्रशिक्षुओं के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि एनसीटीई के निर्णय का प्रदेश सरकार ने भी विरोध किया क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जेबीटी बड़ी संख्या में मौजूद हैं और सरकार का यह भी मानना है कि प्राइमरी कक्षाओं को जेबीटी शिक्षक ही बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि जल्द इस बारे में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के मार्फत एनसीटीई को पत्र भेजा जाएगा कि प्रदेश को इस मामले में विशेष छूट दी जाए। उन्होंने कहा कि यह मामला कोर्ट में भी लंबित है, कोर्ट ने इस विषय पर सरकार से जवाब मांगा है और सरकार डीएलएड व जेबीटी प्रशिक्षुओं के समर्थन में अपना जवाब देगी। बता दें कि इन दिनों प्रदेश भर में जेबीटी और डीएलएड प्रशिक्षु द्वारा अपनी इस एक सूत्रीय मांग को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं ऐसे में कहीं न कहीं सरकार की तरफ से इनके लिए राहत भरी खबर है।
