Edited By Ekta, Updated: 17 Apr, 2019 09:54 AM
शिक्षा विभाग ने पैरा डी.पी.ई. के वेतन संबंधी विसंगतियां दूर करने के लिए सभी डी.डी.ओ. को निर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग ने इसके लिए उक्त अधिकारियों को 20 अप्रैल तक का समय दिया है। उन्हें इस तय अवधि में पैरा डी.पी.ई. के वेतन को संशोधित करना होगा। इसके...
शिमला (प्रीति): शिक्षा विभाग ने पैरा डी.पी.ई. के वेतन संबंधी विसंगतियां दूर करने के लिए सभी डी.डी.ओ. को निर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग ने इसके लिए उक्त अधिकारियों को 20 अप्रैल तक का समय दिया है। उन्हें इस तय अवधि में पैरा डी.पी.ई. के वेतन को संशोधित करना होगा। इसके साथ ही इनकी सर्विस बुक को भी दुरुस्त करने के निर्देश विभाग ने जारी किए हैं। इसके बाद ही उक्त शिक्षकों को अप्रैल माह का वेतन जारी किया जाएगा। इन शिक्षकों को बीते 5 साल से तय से अधिक वेतन दिया जा रहा है। अभी यह मामला कोर्ट में है और कोर्ट के अंतिम निर्णय के मुताबिक ही विभाग इन शिक्षकों को बीते 5 साल से तय से अधिक जारी किए गए वेतन को एडजस्ट करने संबंधी निर्देश देगा।
उल्लेखनीय है कि उक्त शिक्षकों को सरकार ने वर्ष 2014 में नियमित किया था। इस दौरान इन शिक्षकों को 13,900 रुपए की बजाय 14,430 रुपए इनिशियल स्टार्ट दिया गया है। 5 साल बाद अब शिक्षा विभाग इन शिक्षकों से तय से अधिक इनिशियल स्टार्ट एडजस्ट करने जा रहा है। हालांकि यह मामला अभी कोर्ट में है। ऐसे में विभाग कोर्ट के फैसले के बाद ही इसमें रिकवरी या एडजस्टमैंट करने के निर्देश दे सकता है।
300 शिक्षकों को दिया गया था यह इनिशियल स्टार्ट
इस दौरान प्रदेश के लगभग 300 शिक्षकों को यह इनिशियल स्टार्ट दिया गया था जिसकी अब शिक्षा विभाग रिकवरी और एडजस्टमैंट करने की तैयारी कर रहा है। गौर हो कि इस संबंध में शिक्षा विभाग संबंधित पैरा डी.पी.ई. को नोटिस जारी कर चुका है।
