विद्यार्थियों के लिए वर्दी खरीद को ECI की मंजूरी, सरकार को जारी किए ये हिदायत

शिमला: भारत निर्वाचन आयोग (ई.सी.आई.) ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढऩे वाले बच्चों के लिए वर्दी खरीदने की मंजूरी दे दी है। ई.सी.आई. की अनुमति के बाद खाद्य आपूर्ति निगम वर्दी खरीद को टैंडर में सबसे कम दाम भरने वाली फर्म के साथ एम.ओ.यू. साइन करेगा क्योंकि बीते 10 मार्च को चुनाव आचार संहिता लगने के बाद वर्दी खरीद की प्रक्रिया रोक दी गई थी। इसके बाद प्रदेश सरकार ने वर्दी खरीद की अनुमति के लिए निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा।

सरकार को राजनीतिक लाभ न लेने की दी हिदायत

ई.सी.आई. ने राज्य के आग्रह को मान लिया है लेकिन सरकार को इसका राजनीतिक लाभ न लेने की भी हिदायत दी गई है। बता दें कि खाद्य आपूॢत निगम ने इसी साल फरवरी माह में वर्दी खरीद के टैंडर खोले हैं। इसके बाद सप्लाई ऑर्डर भी दे दिया गया है लेकिन फर्म के साथ एग्रीमैंट नहीं हो पाया। अब जाकर ई.सी.आई. की अनुमति के बाद सारी औपचारिकताएं पूर्ण करके स्कूल वर्दी की खरीद की जाएगी और सभी जिलों में बच्चों को ड्रैस मुहैया करवा दी जाएगी।

8.50 लाख से अधिक बच्चों को दी जाएगी यूनिफॉर्म

सरकारी स्कूलों में पहली से 12वीं कक्षा तक के विद्याॢथयों को अटल स्कूल वर्दी योजना के तहत नि:शुल्क वर्दी दी जानी है लेकिन बीते साल राज्य सरकार ड्रैस की खरीद ही नहीं कर पाई। इस वजह से पूरे शैक्षणिक सत्र के दौरान बच्चों को ड्रैस नहीं मिल पाई। अब नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो गया है, ऐसे में अब वर्दी खरीद की औपचारिकताएं पूरी करके जल्द स्कूली बच्चों को ड्रैस देने के दावे किए जा रहे हैं।

खरीद कर बच्चों को बांटी जाएगी यूनिफॉर्म

मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने बताया कि ई.सी.आई. ने स्कूल बच्चों को यूनिफॉर्म खरीदने की अनुमति दे दी है। इसके बाद ड्रैस की खरीद की जाएगी और बच्चों को इनका वितरण कर दिया जाएगा।