1134 करोड़ की विश्व बैंक परियोजना में भर्ती के लिए आ रहे एक मंत्री के DO लैटर

शिमला: विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 1134 करोड़ की बागवानी विकास परियोजना में नौकरी देने केलिए एक कैबिनेट मंत्री के बार-बार डी.ओ. लैटर आ रहे हैं। इस परियोजना में विभिन्न श्रेणी के करीब 125 पदों पर भर्ती की जानी है। परियोजना कार्यालय ने कनिष्ठ अभियंता, सर्वेयर, ड्राफ्ट्समैन व फैसिलिटेटर इत्यादि पदों केआवेदन मांग रखे हैं। हालांकि अब तक राज्य सरकार ने यह तय नहीं किया कि इनकी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा ली जाए या फिर मौखिक साक्षात्कार लिया जाए? इससे पहले ही एक मंत्री के डी.ओ. लैटर परियोजना दफ्तर में खलबली मचा रहे हैं। इनमें मंत्री अपने चहेतों को नौकरी पर लगाने को कह रहे हैं। सूत्रों की मानें तो सभी नोट मंत्री के अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों की नौकरी के लिए आ रहे हैं। पिछले माह भी सोशल मीडिया में मंत्री का एक ऐसा ही पत्र वायरल हुआ था जिसमें मंत्री ने अपने चुनाव क्षेत्र के एक युवक को परियोजना में नौकरी देने और जरूरत पड़ने पर अनुभव प्रमाण पत्र हासिल करने का भी भरोसा दिया था।

विश्व बैंक ने विभिन्न पदों पर भर्ती केलिए पहले ही अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता निर्धारित कर रखी है ताकि दक्ष युवाओं को नौकरी पर रखकर प्रोजैक्ट से अच्छे परिणाम हासिल किए जा सकें, ऐसे में नौकरी देने के लिए मंत्री के नोट देखकर अधिकारी इस पसोपेश में हैं कि आखिर नौकरी मैरिट के आधार पर दी जाए या फिर मंत्री के डी.ओ. लैटर के आधार पर दी जाए? सूत्र यह भी बताते हैं कि जितने लोग अब तक परियोजना में लगाए गए हैं मंत्री ने उनका भी पूरा ब्यौरा मांग रखा है। मंत्री के निर्देशों पर इसकी सूची तैयार की जा रही है। दीगर रहे कि बागवानी विकास परियोजना बीते साल से कार्यान्वित है। यह परियोजना साल 2022 तक लागू रहेगी। इसके तहत प्रदेशभर में सेब के अलावा विभिन्न फलों एवं फूलों की खेती को बढ़ावा देने के दावे किए जा रहे हैं। इस परियोजना को प्रदेशभर में क्लस्टर बनाकर कार्यान्वित किया जा रहा है। सूबे में नई सरकार बनने के बाद से यह परियोजना विवादों में रही है।

प्रदेश में 12 लाख बेरोजगार
प्रदेश में 12 लाख से अधिक बेरोजगार बताए जा रहे हैं। नौकरी की जरूरत किसी एक चुनाव क्षेत्र के युवाओं को नहीं बल्कि सभी बेरोजगारों को है। किसी भी पद पर नौकरी मैरिट के आधार पर मिलनी चाहिए।