सरकार इन्वैस्टर मीट का हिसाब देने को तैयार : जयराम

तपोवन (धर्मशाला), (सौरभ): मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार इन्वैस्टर मीट के खर्च का हिसाब देने को तैयार है। नियम 130 के तहत सदन में विधायकों की ओर से लाए प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने तो पंडोह में मिट्टी उठाने पर ही 85 लाख रुपए खर्च डाले थे। पूर्व कांग्रेस सरकार ने मुंबई, बैंगुलरू, अहमदाबाद और दिल्ली में रोड शो किए थे, लेकिन वहां निवेश संबंधी ज्ञापन/प्रस्ताव साइन नहीं कर सके। इन शो के दौरान 80 लाख रुपए से अधिक खर्च हुआ था परन्तु निवेश के  प्रस्ताव न के बराबर रहे। जयराम ने विपक्ष की गैर मौजूदगी पर कहा कि अगर कांग्रेस विधायकों को हिमाचल की चिंता होती तो वे चर्चा में शामिल होते। उन्होंने कहा कि पहले प्रक्रिया जटिल होने से निवेशक हिमाचल में निवेश से दूर भागते थे। अब उनकी सरकार ने नियम सरल किए हैं। भवनों के नक्शों के लिए अनावश्यक एन.ओ.सी. को हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि जितना पैसा पूर्व कांग्रेस सरकार ने राज्यों और दूसरे देशों से इन्वैस्टमैंट लाने में खर्च किया, उससे भी कम राशि भाजपा सरकार ने धर्मशाला में आयोजित ग्लोबल इन्वैस्टर मीट में खर्च की है।

विपक्ष सदन में बैठकर बात सुनता

नूरपुर के विधायक राकेश पठानिया ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने इन्वैस्टर मीट पर करीब 25 करोड़ खर्च किए, जबकि नेता प्रतिपक्ष ने तो उद्योग मंत्री रहते हुए मिट्टी की खुदाई पर 42 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। विपक्ष यदि प्रदेश का हितैषी होता तो सदन में बैठकर बात सुनता। पठानिया ने कहा- मैं अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि विपक्ष सामने नहीं है और पीठ पीछे बात करने की मेरी आदत नहीं है। प्रस्ताव पर चर्चा में विधायकों नरेंद्र बरागटा, राकेश सिंघा, किशोरी लाल, सुखराम चौधरी व होशियार सिंह ने भी भाग लेकर विपक्ष पर जमकर वार किए।