HC के आदेशों के चला विभाग का डंडा, रेलवे की भूमि से हटाए अवैध कब्जे

पालमपुर: नूरपुर से जोगिंद्रनगर तक रेलवे विभाग की भूमि पर कब्जे हटाए जाने संबंधी नोटिस दिए जाने के बाद समस्त कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया है। रेलवे विभाग ने ऐसे लोगों की सूची प्रदेश हाईकोर्ट को सौंपी थी उसके बाद उच्च न्यायालय के आदेशों पर मारंडा के समीप ठाकुरद्वारा में 12 दुकानों को 48 घंटे का समय दिया गया था, जिसके चलते सभी दुकानों को बुधवार को खाली करवा दिया गया है। रेलवे विभाग द्वारा 10 दिन पहले ऐसे सभी कब्जाधारियों को नोटिस दिए थे। हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद रेलवे के इस ट्रैक पर 2038 से अधिक परिवार इस कार्रवाई से प्रभावित होंगे। बहुत से कब्जाधारियों का कहना है कि उन्होंने वर्ष 1929 से पूर्व रेलवे ट्रैक निकलने से पहले अपने घर बनाए हुए थे तथा ऐसे में उन्हें अपने आशियाने से वंचित करना बहुत बड़ा अन्याय है। 

....तो इतने वर्षों बाद न झेलना पड़ता दंश
इन लोगों ने रोष व्यक्त किया कि अगर उसी समय रेलवे विभाग इनके घरों को अवैध घोषित कर देता तो इतने वर्षों बाद हमें यह दंश न झेलना पड़ता। इस कार्रवाई के बाद रेल ट्रैक के किनारे बसे लोगों की नींद हराम हो गई है। कार्रवाई से पीड़ित मनोज सूद व अनोज सूद का कहना है कि राजस्व विभाग के कागजों में वर्ष 1954 से उनका कब्जा है, ऐसे में इन समेत सभी लोगों को भवनों के निर्माण करने से रोका होता तो उनकी जिंदगी भर की कमाई पल भर में खो देने जैसी नौबत न आती। पीड़ित लोगों पर उस समय और गाज गिरी जब प्रशासन ने कहा कि इप सारे भवनों को उखाडऩे के लिए सारा खर्चा भी उन्हें वहन करना पड़ेगा।

बिजली कटने पर लोगों ने प्रशासन से की मांग 
ठाकुरद्वारा में बसे लोगों को नोटिस जारी होने के बाद विद्युत विभाग ने भी कार्रवाई करते हुए लोगों की बिजली को काट दिया है। लोगों द्वारा प्रशासन से अपना सामान निकालने के लिए बिजली मुहैया करवाने की मांग की है परंतु उसके बावजूद लोगों ने अपने साथ लगती दुकानों से काम चलाने के लिए बिजली का सहारा लिया है।